ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ਼) ਦੀ ਮੁਖੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲੀਨਾ ਜੌਰਜੀਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਜਤਾਈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਬਾਹਲਾ ਦਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 4.5 ਤੋਂ 5.5 ਫੀਸਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਵਰਤਮਾਨ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਸੁੰਗੜ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੈਂਕ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਫੂਕ-ਫੂਕ ਕੇ ਉਧਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰ/ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ) ਪੂੰਜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਰ (ਬੈਂਕ ਰੇਟ) ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
1947 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ/ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਾਧੇ (ਵਿਕਾਸ ਦਰ) ਦੀ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਪਰ 1950 ਅਤੇ 1965 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 4 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਵੰਡ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ।
ਸਾਲ 1950 ਤੋਂ 1979 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 3.6 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਪਰ 1980-81 ਅਤੇ 1989-90 ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ 5 ਅਤੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਹੀ ਵਰਤਾਰਾ 1990-91 ਅਤੇ 1999-2000 ਦੌਰਾਨ ਸੀ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ 6.34 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਪਰ 2005-06 ਤੋਂ 2010-11 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ 8.26 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2012-13 ਅਤੇ 2016-17 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ 5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਹੁਣ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਘਟਣ ਪਿੱਛੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ-ਨਿਰਮਾਣ (ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ) ਦਾ ਘਟਣਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2011-12 ਵਿਚ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 34.3 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2013-14 ਵਿਚ ਇਹ 31.3 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ 2014-15 ਵਿਚ 30.1 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚ 28.6 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2004-05 ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਦਰ 28.7 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਦਰ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਦਰ ਘਟਣ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2008-09 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੰਸਾਰ ਮੰਦੀ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਇਧਰ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘਟਣ ਨਾਲ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਮੰਗ ਵੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
__________________________________________
ਗਰੀਬ-ਅਮੀਰ ਵਿਚਲੇ ਵਧਦੇ ਪਾੜੇ ਉਤੇ ਫਿਕਰਮੰਦੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਔਕਸਫੈਮ ਨਾਮ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ 2018-19 ਦੇ 24 ਲੱਖ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਚਲਾਉਣ, ਰੋਟੀ, ਸਫਾਈ ਆਦਿ ਦੇ ਲਗਭਗ 19 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਵਿਚ ਹੀ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਵੱਡੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਜਿੰਨਾ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉੱਨਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ 22,277 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਨੇ ਝੰਬੇ ਨੌਜਵਾਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਚਰਮ-ਸੀਮਾ ਉਪਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 94 ਫੀਸਦੀ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ/ਵੇਤਨ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 6.1 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੀ ਦਰ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨੋਮੀ (ਸੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਈ) ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 7.1 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ (14-35 ਸਾਲ) ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 16 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਨੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਤਾਂ ਲੱਕ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਿਵੇਸ਼-ਕਰਤਾ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬੈਂਕ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. (ਨਾਨ-ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸਟ) ਵੀ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।