ਜੈਪੁਰ: ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਸਗੋਂ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ.) ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਨੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਖਿਲਾਫ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਧਾਰੀਵਾਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਆਸਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮਤੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਸਾਮ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਬਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਨਿਖੇੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਪੂਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਰੀ ਸੀ। ਕਿਰਨ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਵਾਸੂਦੇਵ ਦੇਵਨਾਨੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 10 ਹੋਰ ਸਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।
_________________________________________
ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਆਏ ਹਾਂ: ਰੰਧਾਵਾ
ਜਲੰਧਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਤੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਰਹੂਮ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਵਜ਼ੀਰ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
_______________________________________
ਅਰੁੰਧਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੀ ‘ਘੁਸਪੈਠ’ ਉਤੇ ਫਿਕਰਮੰਦੀ
ਕੋਲਕਾਤਾ: ਬੁੱਕਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਲੇਖਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ’ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਏ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ‘ਖਾਸ ਕੈਂਪਾਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ’ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਘੁਸਪੈਠ’ ਦੇ ਕਥਿਤ ਯਤਨਾਂ ਉਤੇ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਰਾਏ ਇਥੇ 7ਵੇਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੀਪਲਜ਼ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਵਕਤਾ ਵਜੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’