ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਨਿੱਤ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਰਨੇ ਵੀ ਔਖੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 4100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦਾ ਆਲਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ 4500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਰੁਕੇ ਪਏ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਜਟ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਫਤਰਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਫਰਨੀਚਰ ਨਾ ਖਰੀਦਣਾ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕੋ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿਚ ਹੱਥ ਘੁੱਟਣ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਕਫਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ‘ਓਵਰਡਰਾਫਟ’ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਭਾਵ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ 2,29,611 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਝਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ 26,978 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹਾਂ, 10,875 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ 12,393 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਇਸ ਸਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 17,334 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 30,309 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੂਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਭਾਰ 12,639 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
______________________________________________
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ!
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਵਜੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ 7 ਨਵੀਆਂ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਲਈ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਵਜ਼ੀਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤੇ ਉਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫਲੀਟ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 28 ਲਗਜ਼ਰੀ ਫਾਰਚੂਨਰ ਤੇ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਲਈ ਸੱਤ ਨਵੀਆਂ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਡੀ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਏ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਰੀਬ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਹੋਰ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੰਗੀ ‘ਚ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਨਾ ਘੁੱਟਣਾ ਸੰਜੀਦਗੀ ਬਿਆਨਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨ ਵਰਤਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਚਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਸਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ, ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਖੇਪ ਪੁੱਜਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਚਾਰੋ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉਤੇ ਕੁੱਲ 1.02 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਦਰਜਨ ਇਨੋਵਾ ਵਾਹਨਾਂ ਉਤੇ 3.60 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਫਲੀਟ ਦਾ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਝੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਮਿਆਦ ਹੱਦ ਲੰਘਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਲਈ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਵਜ਼ੀਰ ਲਈ ਗੱਡੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਵਾਹਨ ਆਉਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 7 ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 17 ਇਨੋਵਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵਾਹਨ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਨ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।