ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ 2019 ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ‘ਚ 10 ਸਥਾਨ ਤਿਲਕ ਕੇ 51ਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕਨਾਮਿਸਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ‘ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਘਾਣ’ ਕਰਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ 167 ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2018 ‘ਚ ਓਵਰਆਲ 7.23 ਅੰਕ ਮਿਲੇ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਡਿੱਗ ਕੇ 6.90 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨੁਕਸਦਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਥੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਗਾੜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਵਰਗ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਏ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2019 ਵਿਚ 51ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ; 2018 ਵਿਚ ਇਹ ਸਥਾਨ 41ਵਾਂ ਸੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਉਤੇ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਪਤਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ 19 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇ-ਵਤਨੇ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਫੈਲਿਆ ਹੈ।
ਨਾਰਵੇ, ਆਈਸਲੈਂਡ, ਸਵੀਡਨ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਨ ਵਿਚ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਤਕਰਾ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਉਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਅਸਲੀ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਹਨ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿਚ 10 ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 6.9 ਨੰਬਰ ਮਿਲੇ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਡਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਪੰਜ ਵਰਗਾਂ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਲਵਾਦ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ, ਸਿਆਸੀ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਸਿਆਸੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ‘ਨੁਕਸਦਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਦੇ ਵਰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 6 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 8 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਰਗ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ‘ਮੁਕੰਮਲ ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਤਹਿਤ 8 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬੇਰੜਾ (ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ) ਸ਼ਾਸਨ ਤਹਿਤ 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 6 ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਤਹਿਤ 4 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਧਰ, ਚੀਨ ਦੇ ਅੰਕ ਡਿੱਗ ਕੇ 2.26 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ 153ਵਾਂ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੀਨ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਦੇ ਉਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਖਿੱਤੇ ‘ਚ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ 4.25 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ 108ਵੇਂ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ 6.27 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ 69ਵੇਂ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 5.88 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ 80ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਰਿਹਾ। ਓਵਰਆਲ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਨਾਰਵੇ ਪਹਿਲੇ, ਆਈਸਲੈਂਡ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ 10 ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ (4), ਫਿਨਲੈਂਡ (5), ਆਇਰਲੈਂਡ (6), ਡੈਨਮਾਰਕ (7), ਕੈਨੇਡਾ (8), ਆਸਟਰੇਲੀਆ (9) ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ (10) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਆਲਮੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ‘ਚ ਫਾਡੀ ਯਾਨੀ 167ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਰਿਹਾ।