-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਕੂਲਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ, ਮੌਕਾ-ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਤੇ ਵਕਤੋਂ ਖੁੰਝਣ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਕਈ ਯੁੱਗ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਬਜ਼ਿਦ ਹਨ। ਗੱਲ ਬੜੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਈਆਂ ਇੱਕ ਸੌ ਚੁਤਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਏਨਾ ਵਕਤ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਲੰਘ ਚੁਕੇ ਸੱਪ ਦੀ ਲਕੀਰ ‘ਤੇ ਸੋਟੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬੈਂਚ ਬਣੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਉਸ ਪਿਛੋਂ ਹੱਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਬਨਾਮ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸਾਲ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ, ਐਨ. ਪੀ. ਆਰ. ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ, ਉਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਐਨ. ਪੀ. ਆਰ. ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਚੁਕਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੋਂ ਰੋਕ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੀਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਲਈ ਨੱਕ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅਣਮੰਨੇ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਆਗੂ ਇਸ ਕਹਿਣੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ।
ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਢਾਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ੀ ਹਨ, ਪਿਛੋਂ ਉਥੋਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਸਨ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਹੁਤ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਸਾਫ ਹੈ, ਡਰ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਰਾਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
ਨਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਰੀ ਦੇ ਦੰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਬੇਸੱ.ਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਅਸਰ ਇਥੇ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਅੜਿਚਣਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਣੇ ਜੋ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।
ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੰਨੇ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਸਹਿ ਸਕਣ ਕਰ ਕੇ ਇਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਾਪ ਕਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜੋ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਲਾਲਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ।
ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਰੀ ਦੇ ਦੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜਿਲੇ ਵਿਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉਜਾੜੇ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਤੇ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਂਈਂ ਵੱਸੇ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ ਬਿਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੂਝ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਬੋਲਣਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਗਲੇ ਸੁਭਾਅ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਜੋਕੀ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਫਸ ਜਾਣਗੇ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉਜੜ ਕੇ ਆਏ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੀਕ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਵਕਤ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਬੂਤ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਗੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਲਊ?
ਭਾਰਤ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਵਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਰਾਜ-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾ ਵੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰਲੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਵਿਰੋਧੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਦਮ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਵਿਗਾੜ ਪੈ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਸਕਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਰੇਤਲੇ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਕੁਝ ਹਰਿਆਲੀ ਦਿੱਸਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਖਲਿਸਤਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਦੋ ਨਖਲਿਸਤਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਨੇਰੀ ਦਾ ਰੌਂਅ ਵੇਖ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਖਲਿਸਤਾਨ ਵੀ ਅੱਜ ਵਾਂਗ ਹਰਿਆਲੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉਜੜ ਕੇ ਆਏ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝ ਸਕਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਮਨ ਵਿਚ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ,
“ਜੇ ਹਵਾ ਇਹ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਕਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੀ,
ਸਭ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੀਵੇ ਬੁਝੇ ਰਹਿਣਗੇ।”
ਇਹ ਵੀ ਦਿਨ ਆਉਣੇ ਸਨ!