ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਕਸ਼ਮੀਰ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਜ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜਿਥੇ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਅਜੇ ਵੀ ਠੱਪ ਹੈ। ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਲੋਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਥੋਪੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਵਾਮ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਧਿਆਨ ਸੀ.ਏ.ਏ.-ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ.-ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੇ ਅਵਾਮੀ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਮੱਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਲਮ ਵਿਚ ਇਹ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ।

ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35 ਏ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਰਵੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਅਤੇ ਰੋਹ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬੇਖਬਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਡੀਓ ਸੈੱਟ ਵਰਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮੈਸਿਜ ਦੇਣ-ਲੈਣ ਨੂੰ ਬਲੈਕਆਊਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ‘ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ’ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ (2009 ਤੋਂ 2014) ਦੌਰਾਨ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਫੌਜੀ ਰਾਜ ਹੇਠ ਥੋਪੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ‘ਐਕਸੈੱਸ ਨਾਓ’ ਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸੰਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ 2018 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 87 ਵੱਡੇ ਬਲੈਕਆਊਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਜਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ‘ਚ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬਲੈਕਆਊਟ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅੱਵਲ ਦਰਜੇ ‘ਤੇ ਹੈ।
2012 ਅਤੇ 2016 ਦਰਮਿਆਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਇਕੱਤੀ ਵਾਰ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਐਨ.ਜੀ.ਓ., ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਫਰੀਡਮ ਲਾਅ ਸੈਂਟਰ ਇੰਡੀਆ, ਅਨੁਸਾਰ 2019 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੀਹ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਇੱਥੇ 59 ਵਾਰ ਅੰਸ਼ਕ ਜਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬਲੈਕਆਊਟ ਹੋਇਆ। ਯਾਨੀ ਹਰ ਹਫਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ। 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿਰਫ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿੰਡੋ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੋਸਟਪੇਡ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਐਸ਼ਐਮ.ਐਸ਼ ਸਰਵਿਸ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਹੀ 27 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 4 ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ 2ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਡੇਟਾ ਸਰਵਿਸ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਉਪਰ ਵਾਇਸ ਕਾਲ ਅਤੇ ਐਸ਼ਐਮ.ਐਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੰਚਾਰ ਰੁਕਾਵਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਨੈੱਟਬਲੌਕਸ’ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹਾਲੀਆ ਬਲੈਕਆਊਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਨਾਮਨਿਹਾਦ ਹੈ। ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ‘ਵ੍ਹਾਈਟ ਲਿਸਟਿਡ’ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਪਰ ਸਖਤ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿਰਫ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ’ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ‘ਵ੍ਹਾਈਟ ਲਿਸਟਿਡ’ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ। 2ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਡੇਟਾ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਉਪਰ ਸਿਰਫ 153 ‘ਵ੍ਹਾਈਟ ਲਿਸਟਿਡ’ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਜੰਮੂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ‘ਵ੍ਹਾਈਟ ਲਿਸਟਿਡ’ ਸੂਚੀ 301 ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; ਲੇਕਿਨ ਚੰਦ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ‘ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ’ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ‘ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ’ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਪੋਸਟਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ; ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਲਾਈਫ-ਲਾਈਨ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਠੱਪ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਉਪਰ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬਲੈਕਆਊਟ ਉਦੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਵਕਤ ਸਿਰ ਫੀਸਾਂ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬਦਲ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਿੱਲੀ, ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਮਾਡਲ ਜਿਥੇ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਮੀ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਾਈ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਰ ਲੱਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦੀ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਆਰਥਕ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਰਾਮਦ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨ-ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਉਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਖਤਰੇ ਦਾ ਡਰ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਉਪਰ 7 ਲੱਖ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਘਾਟੀ ਦੇ 3000 ਹੋਟਲ ਅਤੇ 1000 ਸ਼ਿਕਾਰੇ ਭਾਂ-ਭਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਲ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਅਧਾਰਤ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2017-18 ਉਪਰ ਆਧਾਰਤ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 120 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਉਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਖੇਤਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 9191 ਕਰੋੜ, 4095 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 4591 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਚਾਰ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿਰਤ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਨੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਧਾਰਤ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 14296 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸ਼ਖਸਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਗਲੀਚਾ ਸਨਅਤ ਵਿਚ 50000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਗਲੀਚਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਆਰਡਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸੰਚਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ 12-15 ਫੀਸਦੀ ਸੇਬ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 35 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਅੱਧੀ ਫਸਲ ਦੀ ਤੁੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਜੋ ਸੇਬ ਤੋੜੇ ਗਏ, ਉਹ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਢਾਂਚਾ, ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਾਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਪਏ ਸੜ ਗਏ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਹੀ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਉਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੁਢਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਵਾਮ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਦੀ ਝਲਕ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹਨ। 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।