ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਗਾਇਆ, ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਰਿਬੇਰੇ ਤੇ ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ ਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕੋ ਇੱਕ ਮੰਤਵ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਥੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਰਹਿਮ-ਓ-ਕਰਮ ‘ਤੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਅਯੁਧਿਆ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਭੁੱਲ ਬੈਠੀ ਕਿ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਕਮਲੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਨ-ਅੰਕੜਾ ਪੱਥ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਵਿਚ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵਿਉਤਬੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮੂਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਬੋਧੀ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਜਾਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਇਥੋਂ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਘਬਰਾਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਇਹੀਓ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਡਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪੱਖੋਂ ਦਸ ਅੰਕੜੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਗੋਆ, ਉਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਮਣੀਕ ਸਥਾਨਾਂ ਉਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਅੱਧੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲਿਓਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ, ਮਾਣਮੱਤੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਦਿਆਲੇ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਸਲੀ ਬਿੰਬ ਨਿਘਰ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ‘ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਚ ਏਕਤਾ’ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਭਾਰਤ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ! ਆਮੀਨ!
ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਸੋ ਹੀਣਾ ਫੈਸਲਾ: ਜਦੋਂ ਉਤਰਾਖੰਡ 2010 ਵਿਚ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਉਰਦੂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਅਪਨਾ ਲਿਆ। ਜੀਅ ਸਦਕੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਦਸ ਵਰ੍ਹੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਪਿਛੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿਰ ਫਿਰੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪਿਛਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਹਰਿਦੁਆਰ, ਰੁੜਕੀ ਆਦਿ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਫਾਰਸੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵੀ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਫਾਰਸੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਜਾਣੂ ਹਨ ਤੇ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵੀ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੇ ਹਰਿਦਵਾਰ ਦੇ ਐਨ ਥੱਲੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨਮ ਤੇ ਹਰਿਦਵਾਰਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ!
ਚੇਤੇ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਵਸਤ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਵਾਲੀ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ ਕੇਵਲ ‘ਮੱਮਾ’ ਉਚਾਰਨ ਜਾਂ ਧੁਨੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਏਸੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਵਡੇਰਾ ਦਰਜਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਭਾਰਤ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਪਿਛੋਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਉਚੇ ਹੋਣ, ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬੇਹਦ ਗੰਭੀਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੂਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਾਤੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਉਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਰੱਬ ਖੈਰ ਕਰੇ!
ਨਿਰਭੈ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ: ਆਖਰ ਨਿਰਭੈ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਸਹੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਧਾਈ ਦੀਆਂ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਉਤੇ ਵੀ।
ਅੰਤਿਕਾ:
(ਸਾਲ ਮੁਬਾਰਕ: ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਟੇਕਰੀਆਣਾ)
ਵੀਹ ਸੋ ਉਨੀ ਲੈ ਗਿਆ ਕਈ ਕੁੱਝ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਮੇਟ।
ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਜ਼ਿਹਨ ਮੇਰੇ ‘ਤੇ ਵੇਟ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਅੜਾਈ ਜਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਟੰਗ,
ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੀਤੀ ਭੰਗ।
ਬੱਸ ਇੱਕ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ ਖਿਆਲ,
ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉਤੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਲ।
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਰੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੇਟ,
ਵੀਹ ਸੌ ਵੀਹ ਦੀ ਵਧੀਆ ਲੰਘੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਡੇਟ।