ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਫਰੰਟਾਂ ਉਤੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਦਬਾਅ ਪਿਛੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਭਖੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 ਵਾਲੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਉਤੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛੋਂ ਹੋਈ ਇਕ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੀਟ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਲੜੀ ਸੀ।
ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪੈਂਤੜਾ ਮੱਲਣ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੈਂਤੜਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵਧੀਕੀਆਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਜੈਨੀਆਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਪਾਰਸੀਆਂ, ਇਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੁਣ ਪੈਂਤੜਾ ਮੱਲਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਦੁਹਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵਸਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਉਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸੇ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਹੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਹੁਣ ਤਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੁਣ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਸਾਥ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਗੋਡਣੀਆਂ ਪਰਨੇ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਵਿਚ ਵੱਟੇ ਪਾਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪੈਰ ਉਖਾੜੇ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਆਗੂ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਥਿਆਏ ਹਨ, ਉਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁੱਕ ਰਹੇ।
ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਝਟਕੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਕਟਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੀ ਹੁਣ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ।