ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਐਸ਼ਐਨæ ਢੀਂਗਰਾ ਵਲੋਂ 1984 ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਕਤਲੇਆਮ ਸਬੰਧੀ ਬਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਹ 11ਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਸੀ।
ਇਸ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਸਨ, ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪਰਖਚੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਲੱਗੇ ਦਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਉਭਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਗਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਕ ਜੱਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਐਸ਼ਆਈæਟੀæ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਟਰਾਇਲ ਉਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਮਾਮਲੇ ਜੋ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਇਕੱਠੇ ਜੋੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 56 ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ 5 ਮਾਮਲਿਆਂ ਉਤੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। 498 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇਕੋ ਐਫ਼ਆਈæਆਰæ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਹੱਦ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਉਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਤੇ ਗਵਾਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ। ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਫ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ 6 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਣ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਏæਸੀæਪੀæ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਧੂਹ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਇਕ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਫਰੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ 426 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 84 ਦੀ ਕਦੇ ਪਛਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 186 ਬੰਦ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਨ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੋਏ।