ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਹਿਟਲਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਖਾਸ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਢਾਹੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਜਬਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਵਸੋਂ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ.) ਲਈ ਜੋੜੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਰਲਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਮਾਈਨ ਕੰਫ’ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਉਲੱਥਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਵੰਡਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਊ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਤੇ ਉਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਵਸੋਂ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ.) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਢੁਕਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ, ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ., ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.) ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਦੇਖ ਅਤੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨੇ 19 ਲੱਖ ਲੋਕ ਕਿਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਨੇ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?