ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਟਕਸਾਲੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ, ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਅਧਿਆਪਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵੀਸੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਲੱਗੀ ਸੰਨ੍ਹ ‘ਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਬਿਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1950 ਵਿਚ ਜੋ ਖਦਸ਼ੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਨਸੋਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਗੂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ‘ਚ ਧਰਨੇ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
________________________________
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ: ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ
ਦੁਬਈ: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ.) ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਗਲਫ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ, ”ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ) ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।” ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਸੀਨਾ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਏਕੇ ਅਬਦੁਲ ਮੋਮੇਨ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫਤਾ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।