ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਉਤੇ ਉਠੇ ਸਵਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹਾਰਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ/ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ।

ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ/ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ, ਰੇਤਾ ਨੀਤੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੇਸ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਹਾਰਨੇ ਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਫਤਰ ਉਤੇ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਖਰਚਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੇਸ ਹਾਰਨ ਨਾਲ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਆਮ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
___________________________________
ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ: ਬਾਜਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਈ-ਭਤੀਜਵਾਦ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇਸ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੰਦਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।