ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇੜਕਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਕੈਟ) ਵੱਲੋਂ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਹੇ ਗਏ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਧਰ, ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਰੈਂਕ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ‘ਕੈਵੀਅਟ ਪਟੀਸ਼ਨ’ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ‘ਕੈਟ’ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਐਲ਼ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰੈੱਡੀ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜਮਸ਼ੇਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ਼ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਪੈਨਲ ਉਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਕੈਟ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ਼ਸੀ. ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਅਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੈਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ 1985 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਤੇ 1986 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਹਲਚਲ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕੈਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੈਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਦਖਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ 3 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਵਿਚਲੇ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਪੈਨਲ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
____________________________________
ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਅਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕੈਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ 4 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ਼ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ 4 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 1987 ਬੈਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਮਿਥਲੇਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਵਿਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭਾਵੜਾ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪੈਨਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ਼ਸੀ. ਨੇ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ 1985 ਬੈਚ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਤੇ 1986 ਬੈਚ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਜਸਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
_________________________________
ਕੈਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕੈਪਟਨ: ਖਹਿਰਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੈਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੈਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ।