ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਅਤੇ ਰੋਸ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਤਬਕੇ ਦਾ ਜੀਅ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਜ, ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੋਹ ਅਤੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਪਿਛਾਂਹ ਰਹਿ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰੋਹ ਅਤੇ ਰੋਸ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵਟਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਮਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
-ਸੰਪਾਦਕ
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰੀ ਖਲਕਤ ਉਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਬਰ ਵਰ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਕਾਇਮ ‘ਅਸਫਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ’ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵਾਲਾ ਵਰਕਾ ਉਲੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਵੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅੰਦਰ ਗਈ, ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ; ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਕੈਂਪਸ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੜੀ, ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ; ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ (ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ.) ਕੈਂਪਸ ਬੁਰਛਾਗਰਦਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਗੇਟ ‘ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤਿੰਨ ਹਨ ਪਰ ਤਸਵੀਰ ਇਕ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੋਕਲੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਸਖਤ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਹਨ: ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਲੱਦ ਗਿਆ ਹੈ; ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਕੋਲਿਤਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਚੇਤਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੰਜ਼ਰ ਆਵਾਮ ਅਣਗਿਣਤ ਵਾਰ ਦੇਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਹਨ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ; ਰਤਾ ਕੁ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਗੇੜਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀ.ਏ.ਸੀ. (ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਆਰਮਡ ਕਾਂਸਟੇਬੁਲਰੀ) ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਫਰੋਲਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹੰਤ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਾਲੀਆ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਲੀਗੜ੍ਹ, ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ, ਮੇਰਠ, ਹਾਸ਼ਿਮਪੁਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਖ-ਵਖ ਸਮਿਆਂ ਉਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਪਰਲੋ ਦਾ ਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਟੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੁਣ ਤਿੱਖੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦੀਆਂ ਸੂਤਰਧਾਰ ਬਣੀਆਂ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਆਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਹੈ: ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਇਹ ਕਰੂਰ ਅਤੇ ਕਹਿਰਵਾਨ ਸਿਲਸਿਲਾ ਭਲਾ ਟੁੱਕਣਾ ਕਿਸ ਨੇ ਸੀ? ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੰਜਦੀ ਰਹੀ; ਅਗਾਂਹ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਹੋਰ ‘ਉਦਾਰ’ ਹੁੰਦੇ ਗਏ; ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ‘ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ’ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਿਆਂ-ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਦੀ ਗਈ। ਇਉਂ ਖਿਆਲ-ਦਰ-ਖਿਆਲ ਬਣਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ-ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਿੜ ਅੰਦਰ ਕਾਲੀਨ ਵਾਂਗ ਵਿਛਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਕਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵੰਗਾਰ ਹੁਆਂਕਣ-ਮਿਆਂਕਣ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਮੋਕਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਢਲ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਇਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਕੱਟੜਤਾ ਦੀ ਕਾਂਗ ਇਵੇਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਗਲਿਆਂ ਦੀ ਡਾਢੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰੰਗ ਰਤਾ ਉਭਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਚਰਨੀਂ ਲੱਗੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਭਾਰੀ-ਗੌਰੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਦੇਖੋ: ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ-ਸੁੰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਹੱਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਰ-ਕਿਰ ਜਾਂਦਾ ਵਕਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਾਖੇ’ ਗੱਤੇ ਦੀ ਇਸ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੜ ਸਕਦੇ ਸਨ/ਹਨ!
ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਅਤੇ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਕਮੀ ਮੰਚਾਂ ਉਤੇ ‘ਅਰਾਜਕਤਾ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ। ਸੁਨੇਹਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਲਈ ਰਾਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਵੱਲ ਰਾਹ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ: ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ‘ਅਰਾਜਕ’ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਓਹਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਉਹ ਉਦਾਰਵਾਦ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੋੜਾਂ ਉਤੇ ਬਰਫ ਦੀ ਡਲੀ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਦਰਅਸਲ, ਕੱਟੜਤਾ ਦੀ ਕਾਂਗ ਵਾਲੇ ਸੱਤਾਪੰਥੀ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ‘ਅਰਾਜਕਤਾ’ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਜੂਝਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਅਰਾਜਕਤਾ’ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਅਰਾਜਕਤਾ (ਅਨਅਰਚਹੇ) ਦੇ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਂਜ ਅਰਾਜਕਤਾ, ਅਨਾਰਕੀ (ਅਨਅਰਚਹੇ) ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੜ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਨਾਰਕਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਨਾਰਕੀ ਦੀ ਚਰਮਸੀਮਾ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ-ਰਹਿਤ, ਸਟੇਟ-ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਰਥ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ, ਵਿਦਰੋਹ ਅਤੇ ਬਗਾਵਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੁਝਾਰੂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਰਕੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਵਾਲੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਥਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਅਰਥ ਲੈ ਕੇ ਰੋਹ ਅਤੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆਵਾਮ ਕੋਲ ਢੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ’ ਕਹਿ ਕੇ ਪਿਛਾਂਹ ਨਾ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਤਾਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਲੜਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥੜ੍ਹੇ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਹਕੀਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਅਸਲ ਅਨਾਰਕੀ ਵਿਚੀਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚਾ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਮਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ!
ਮੁਲਕ ਵਿਚੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼-ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਬਗਾਵਤ ਉਠੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਾਈਏ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਸਨ। ਇਹ ਦਾਈਏ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੋਹ ਤੇ ਰੋਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਦਿਸਹੱਦਾ ਦਿਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਇਕ ਰੰਗੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਲੜ-ਪੱਲਾ ਫੜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਗਾਵਤ ਨੇ ਚੋਣਵਾਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਉਪਰ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਪੋਚੇ ਫੇਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ’ ਦੇ ਵਜੂਦ ਅੰਦਰ ਸਮੋਈ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਯੁੱਗ-ਪਲਟਾਵੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹਕੀਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਸੀ।
ਇਸ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਾਈਆ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੀ। ਚੋਣ ਢਾਂਚਾ ਨਿੱਘਰਦਾ-ਨਿੱਘਰਦਾ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਦਾਰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਹੁਣ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਥੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਦਾ ਭਾਵ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ; ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਚੋਣ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰਤ-ਪ੍ਰਸਾਰਤ ‘ਸੰਕੇਤਕ ਸ਼ਿਰਕਤ’ ਡੋਲੇ ਹੋਏ ਦਿਲਾਂ ਲਈ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਾਲੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ‘ਆਪਣੇ’ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਬਾਬਤ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਕੁ ਭਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆ ਸੀ ਜੋ ਓਨੀ ਹੀ ਜਲਦੀ ਕਾਫੂਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਈਜਾਦ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਦੂਜਾ ਦਾਈਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਚੂਲ ਨੂੰ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ, ਅਰਧ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਮਝ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣ ਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਅਸਾਵਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵੀ ਵਾਹਵਾ ਥਾਂ ਮੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜਗੀਰੂ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਤਾਸੀਰ, ਖਾਸੇ ਅਤੇ ਫਿਤਰਤ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਛੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਕਿਆਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਤਾਸੀਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਸ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦਾਈਆ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ (ਚੋਮਪਰਅਦੋਰ) ਦਾ ਸੀ। ਮੁਲਕ ਦੇ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਬਹੁਤ ਪੀਡੀਆਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਇਸ ਤਬਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਾਛਾਂ ਖਿੜਾਈਆਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਹੁਣ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਭਾਵ ਸਿਰਫ ਰੂਪ-ਸਰੂਪ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ: ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਧੀ-ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ? ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਿਫਤੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਨ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਜੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵੇਗ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਰਾਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈ ਗਿਆ? ਨਾਬਰਾਬਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਦਿ ਦੀ ਮਾਰ ਇੰਨੀ ਚੀਰਵੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਟੀਰਾ ਹੈ।
ਜਾਪਦਾ ਇਉਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਟੀਰ ਅਤੇ ਇਸ ਟੀਰ ਖਿਲਾਫ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਠੀ ਉਸ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਸੁਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਲਈ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਤਰਾ’ ਤਸੱਵੁਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ’ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸੁਰ ਵਾਲੀ ਹਰ ਸਿਆਸਤ ਉਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਫੇਰਨ ਲਈ ਕਮਰ ਕੱਸੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।…ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ-ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ‘ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ!
ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਛਾਂਹ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੀ-ਕਦਾਈਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਫੈਸਲੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਜੈ-ਜੈਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਪੱਕੇ ਟਿੱਕੇ ਵਾਲੀ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ/ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਰੋਹ ਅਤੇ ਰੋਸ ਬਦਲਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਕੀਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਅਸਫਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ’ ਹੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।