ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਗੇਮ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਦੋ ਕਥਿਤ ਇਨਾਮੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਵਕਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ‘ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੁਧ ਜੰਗ’ ਦੇ ਇਸ ‘ਨਾਇਕ’ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੁਪ ਵਿਚ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਐਂਟੀ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਆਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਫਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਤਹੂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 11 ਜੁਲਾਈ 2005 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਿੱਕੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨਾਲ ਕਾਰ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਨੇ ਦਬੋਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾ ‘ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ’ ਹੈ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਮਫਰੂਰ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਸਰਗਨੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਸੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ, ਘਿਨਾਉਣੇ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਨੂੰ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਤੰਤਰ (ਫੌਜੀ, ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਲਸ਼ਕਰ ਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ) ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਦਾ ਇਕ ਚਿਹਰਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਖ-ਵਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਮ ਕਾਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ‘ਡੀਪ ਸਟੇਟ’ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਗੜਬੜਗ੍ਰਸਤ’ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ, ਮਾਰਧਾੜ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਨਾਚ ਨੱਚਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਭ ਕੁਝ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ‘ਕਾਊਂਟਰ ਇਨਸਰਜੈਂਸੀ’ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦਾ ਇਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਮੋਹਰਾ ਹੈ। ਰਾਜਤੰਤਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪੁਰਜੇ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਓ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੱਚੀ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਲਾਦ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰੇ-ਨਿਆਰੇ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ।
ਸੱਤਾ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫੌਜੀ, ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਥਿਤ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਖੂਨੀ ਝੜਪਾਂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚੋਂ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੋਹ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਖੁਫੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬੇਹਿਸਾਬੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਥੇ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਹ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੀ ‘ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ’ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਖੀਂ ਮੀਟੀ ਬੈਠੇ ਸਨ।
‘ਕਾਊਂਟਰ ਇਨਸਰਜੈਂਸੀ’ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੀ ਇਕ ਡੂੰਘੀ ਪੇਚੀਦਗੀ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਬੇਥਾਹ ਲਾਲਚ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਮੁਜਰਿਮ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੇਰਕ ਹੈ। ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਾਮ-ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ‘ਕਾਊਂਟਰ ਇਨਸਰਜੈਂਸੀ’ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਲ ਅਤੇ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਉਪਰਲੀ ‘ਕਮਾਈ’ ਦਾ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਥ ਆਹਲਾ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੀ ਰੰਗਦੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇਕ ਆਹਲਾ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਕੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਤੀਜਾ, ਜਾਂਚ ਇਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੌਜ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਵਸਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਸ਼ਰ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।
ਬਾਗੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੌਣ ਕੀਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਚੰਦ ‘ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ’ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮੁੱਚਾ ਤੰਤਰ ਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ‘ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮਾਮਲਾ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਗੀਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡਲਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਸਤ 2018 ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਉਪਰ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਲੈਣ, ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਅਤਿਵਾਦੀ’ ਗੁੱਟਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਖੇਪ ਹੀ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਉਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਜਦ 2001 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਪਰ ਕਥਿਤ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਤੱਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਐਲ਼ਕੇ.ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਾਪਦੇ ਸਨ’। ਮੀਡੀਆ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਪਟਕਥਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ’ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਸਗੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਬੂਤ ਹੀ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਪੁਲਵਾਮਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਨਾਮੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲਾਂਘਾ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ‘ਗੇਮ’ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ।
ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਈ.ਜੀ. ਨੇ ਖੁਦ ਨਾਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਗੇਮ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ’। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ‘ਗੇਮ’ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਵਖ-ਵਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਰਗੜਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਟਕਰਾਓ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ‘ਗੇਮ’ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਿਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਉਭਰੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ‘ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਮਲੇ’ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ‘ਗੇਮ’ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ’ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹਾਇਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਐਨ.ਆਈ.ਏ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਆਦਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ‘ਮੈਨੇਜ’ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬਦਲੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਉਹ ‘ਇਨਾਮੀ’ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੋਨੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵੁਕਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਰਫਰੋਸ਼ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵਿਕ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਵਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾ ਲੈਣਾ ਜਿਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੇ 2004 ‘ਚ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਕਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਸਮਾਜ ਦੀ ‘ਸਮੂਹਿਕ ਅੰਤਰ-ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ’ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਕੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਅਸਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਦਾ ਲਈ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਭੇਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਮਲਾ ਦਰਅਸਲ ਕਿਸ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸ ਦਾ ਮੋਹਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ‘ਮੁਹੰਮਦ’ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਉਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਓ ਪਾਇਆ ਸੀ।
ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਨਾਲ ਉਠੇ ਸਵਾਲ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਵਾਢਿਓਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ; ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 2006 ‘ਚ ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਨਾਮਵਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਰਵੇਜ਼ ਬੁਖਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਕਾਉਣ ਲਈ ਖੌਫਨਾਕ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁੱਬ ਕੇ ਇਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਮੈਂ ਕਈ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਗੁਦਾ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। … ਮੇਰਾ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿਛ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਦੀ ਪੈਂਠ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।’ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ‘ਥਰਡ ਡਿਗਰੀ ਟਾਰਚਰ’ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਇਸ ਵਿਚ ‘ਸਮੂਹਿਕ ਅੰਤਰ-ਆਤਮਾ’ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਨਾ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁਧ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਕੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਦੀ ਉਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਹਾਲੀਆ ‘ਗੇਮ’ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਵਕਤ ਦੀ ਧੂੜ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ‘ਡੀਪ ਸਟੇਟ’ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।