ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਸੂਬਾ ਮੰਦੜੇ ਹਾਲੀਂ ਸੀ। ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੂਕ-ਕੂਕ ਕੇ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਵੱਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਸਨ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਸਿਰਫ 15 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ 117 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ 20 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਪਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੱਚੀ-ਪਿੱਲੀ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਹ ਮੱਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ।
4 ਫਰਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਹੋਈ ਇਸ ਚੋਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣੀ, ਸੂਬੇ ‘ਚ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ, ਨੌਜਾਵਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇਣੇ ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੂਰਾ ਇਕ ਸਾਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਜਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਖਜਾਨਾ ਭਰਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਿਅਰੋ-ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਚ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਤਕ, ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸਾਲ, ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਤ ਵਿਭਾਗ ਇਸੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਤ ਦਿਨ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਲੋਕ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਬੈਠੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੁਦ ਵੀ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਚ ਬਗਾਵਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਧੜਾ ਉਠ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਹੋਰ ਧੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾੜੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਵਫਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਮ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੋ-ਫਾੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਠੁੱਕਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਕਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਜੜਨ ਦੇ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਪਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਨਅਤ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹਨ? ਸਪਸ਼ਟ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਂਗ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਸੰਭਾਲ ਦੇਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨੇ ਨਿੱਸਲ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਨੂੰ ਇਉਂ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।