ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਭਾਰੀ ਝਟਕਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਥੇ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਹੀ ਖਾਤੇ ਚੁੱਕ ਲਏ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਧੁਆਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ 1602 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਐਵਾਰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਢਿੱਲੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ 1602 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਆਪਣੀ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨੇ ਈਸਟਰਨ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਐਂਡ ਟਰੇਡਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਈ.ਐਮ.ਟੀ.ਏ.) ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਗੂੰਜ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਤੌਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਇਸ ਬਾਅਦ ਤੁਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 12,967 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦਾ 67 ਫੀਸਦੀ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਮਝੌਤੇ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲੋਂ 3.33 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਉਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਟਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
_______________________________________
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਣੇ 7 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੇਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਥਾਣਾ ਸੈਕਟਰ-3 ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਖਮੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, 7 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਣੇ ਸੱਤ ਅੱਠ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ‘ਆਪ’ ਵਰਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 147, 149, 332, 353 ਅਤੇ 188 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ‘ਚ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ, ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀ.ਐਸ਼ਪੀ., ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਣੇ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
_______________________
ਥਰਮਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚ…
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥਰਮਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ 2007-09 ਤੱਕ ਕਰ ਲਏ ਜਦੋਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨੀਤੀ 2010 ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਨੀਤੀ 2009 ਬਣਾਈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 13 ਤੋਂ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੂਸਰੇ ਲੋੜਵੰਦ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ‘ਚੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਥਰਮਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਤੀਹ ਫੀਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।