ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ (ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ) ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤੱਥ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ 2019-20 ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ (ਗਰਾਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ-ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ ਜਿਹੜੀ 2008-09 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਲ ਆਫਿਸ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਸਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖਰਚੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ। ਹੋਰ ਅੰਕੜੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੰਦੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਜੋ 45 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਿਰਫ 2 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 2018-19 ਵਿਚ ਇਹ ਲਗਭਗ 7 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ‘ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ’ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ? ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਵੰਡ-ਪਾਊ ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਉਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਸਨਅਤਕਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਤੇ ਨਿੱਤ ਬਦਲਣਾ ਵੀ ਇਸ ਮੰਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਸਾਲ (2016-17) ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (2015-16) ਤੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ। 2015-16 ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੇ 10.34 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਲਗਾਏ ਸਨ ਜਦਕਿ 2016-17 ਵਿਚ 4.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਨਅਤਾਂ ਦਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਸੰਕਟ ਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਸਾਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਪਾੜਾ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਘਟਣਾ ਹੈ।
___________________________________
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਖੁਦ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ: ਮੋਦੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਘਟਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਮੁੜ ਪੈਰਾ ਸਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਅਗਾਮੀ ਆਮ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਥੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਿਚ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਫਲ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਹਰ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।
__________________________________
ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦਾ ਫਿਕਰ: ਕਾਂਗਰਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤਿ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜੈਰਾਮ ਰਾਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਦਰ ਇੰਨੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ 1978 ਵਿਚ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ 42 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਫਰਾਤਫਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।