ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਖੈਰਾਤ ਵੰਡਣਾ ਭਾਵੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਖੇਤਰ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਵੈਮਾਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 16 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਲੇਠੇ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੁਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜਾ (ਪਤੀ-ਪਤਨੀ) ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 22,50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਉਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਉਤੇ ਹੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ 60 ਸਾਲਾ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 60 ਤੋਂ 69 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ 750 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ 1300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਉਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ 60 ਤੋਂ 69 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਫੰਡ ਉਗਰਾਹੁਣ ਲਈ ਸੈੱਸ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਫੰਡ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ।
__________________________________________
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਘੇਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਫੁਰਮਾਨ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਪੂਰੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਗਿਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਆਬਕਾਰੀ, ਮਾਈਨਿੰਗ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਰੋਕ ਲਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 25-26 ਸੌ ਕਰੋੜ ਖਜਾਨੇ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।