ਨਵਾਂ ਵਰ੍ਹਾ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕੇ

ਪਟਿਆਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ ਦੋ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਆਮ ਕਿਰਾਇਆ 114 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 116 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਚ.ਵੀ.ਏ.ਸੀ. ਬੱਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਆਮ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ 139 ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਟੈਗਰਲ ਕੋਚ ਬੱਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਆਮ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਭਾਵ 208 ਪੈਸੇ,

ਜਦਕਿ ਸੁਪਰ ਇੰਟੈਗਰਲ ਕੋਚ ਬੱਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਆਮ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧ ਕੇ ਹੁਣ 232 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ਼ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤਹਿਤ, ਮਹੀਨੇ ਦੀ 60 ਲੱਖ ਅਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ 7.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ ਦੋ ਪੈਸੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ਼ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।
ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 30 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ 29 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਲਈ 9 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ 14 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਧਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਧਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਧੁਆਈ ਦੇ ਕਰੀਬ 1,424 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉਤੇ 1490 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਲੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪਹਿਲੇ 100 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ‘ਤੇ 4.91 ਪੈਸੇ, 100 ਤੋਂ 200 ਯੂਨਿਟਾਂ ਉਤੇ 6.51 ਪੈਸੇ, 200 ਤੋਂ 400 ਯੂਨਿਟਾਂ ਉਤੇ 7.12 ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਬਚਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ‘ਤੇ 7.33 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਦੀ ਇਸ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ, ਗਊ ਸੈੱਸ, ਮੀਟਰ ਰੈਂਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਫੁਟਕਲ ਖਰਚੇ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 8.17 ਪੈਸੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਉਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਇਜ਼ਾਫਾ 36 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਰ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।
____________________________________
ਗੈਰ-ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਸਿਲੰਡਰ 19 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗੈਰ-ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਚ 19 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਜਦਕਿ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ਏ.ਟੀ.ਐਫ਼) 2.6 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ 14.2 ਕਿੱਲੋ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 695 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 714 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪੰਜਵਾਂ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 139.50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
________________________________
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ‘ਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਇਆਂ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸਨ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। 2019 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਫੈਲਾਅ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪਰਵਾਸ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਏਕਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਘੇਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੱਤ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਿਆਂ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।