ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਉਂ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਇਧਰੋਂ-ਉਧਰੋਂ ਉਧਾਰ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਸਾ ਗੈਰ-ਵਿਕਾਸ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਖਪਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਪੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਪਾਸੋਂ 2130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਦਦ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਏ ਗਏ 2.29 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਵੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਕਾਮੀਆਂ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਮਾਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਲ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਦਾ ਹਿੱਸਾ 45 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਰ ਮਾਲੀਆ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ 55 ਫੀਸਦੀ ਮਾਲੀਆ ਆਪ ਜੁਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਉਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ, ਭਾਵ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ., ਪੀ.ਐਸ਼ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ., ਪਨਗ੍ਰੇਨ, ਸੁਗਫੈੱਡ ਅਤੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਐਸਸੀ/ਬੀਸੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ ਦਾ 36 ਫੀਸਦੀ ਮਾਲੀਆ ਸਿਰਫ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2004 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ 29920 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੇਰਫੇਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸਟਾਕ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 31000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਲੁਕੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 3240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ) ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 64800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ 41364 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਗਏ ਜੋ ਸਾਲ 2015-16 (5968 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਜਵਲ ਡਿਸਕਾਮ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਯੂ.ਡੀ.ਏ.ਵਾਈ.) ਜਿਥੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਡਿਸਕਾਮਜ਼) ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬਦਲਾਅ ਲਈ 75 ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੀ.ਐਸ਼ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ਼ ਦੇ ਕੁਲ 20837 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਵਿਚੋਂ 15627 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ।
ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ 2003 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੇਰਕ ਪੈਕੇਜ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸ ਗਏ। ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਾਲ 2000-01 ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 629 ਉਦਯੋਗ ਸਾਲ 2006-07 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 340 ਰਹਿ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਵੀ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1.9 ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਚਾਰਜ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਵੈਟ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਕੂਲ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਉਤੇ ਖੂਬ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਤਾਬੂਤ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੇਖ ਵਾਂਗ ਸਾਬਤ ਹੋਈ।
_____________________________________
ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਅਜੇ ਹੋਰ ਝਟਕੇ ਲੱਗਣਗੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 30 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ 11151 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਕਮ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਉਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ‘ਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਸਨਅਤਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਪਰੈਲ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪਏ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ 13 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਕਰੀਬ 70 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 30 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ 25 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ 7700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਤਰ 3451 ਕਰੋੜ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਵਿਚ 700 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੇ ਸਾਲਾਨਾ ਘਾਟਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 1400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਨਅਤਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਾਟਾ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।