ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ (ਸੀ. ਏ. ਏ.) ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ.) ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿਚ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕਾ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਠੰਢ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਪਿਛੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਇਉਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰੇ ਹਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ. ਐਸ਼ ਐਸ਼) ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਉਤੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਲਜਗਣ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਝੂਠ ਤੱਕ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਿਆਂ ਛੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਗੂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਾਮ ਪਿਛੋਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਪਿਛੋਂ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਆਦਿ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ. ਪੀ. ਆਰ.) ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਐਨ. ਪੀ. ਆਰ. ਹੀ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਪਿਛੋਂ ਇਹ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੰਸਾ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਸ ਵਿਖਿਵਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ-ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਅੰਦਰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਨਾਰਵੇ ਦੀ 71 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਜੇਨ ਮੈਟੀ ਜੌਹਨਸਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਲਕ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ. ਟੀ. ਆਈ., ਮਦਰਾਸ ਵਿਚ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਆਏ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੈਨਬ ਲਿੰਡੇਬਨ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਿਚੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਨਆਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਮਨਆਈ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਧਾਰਾ 370 ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖੋਹ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਧਾਰਾ 370 ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਓਨਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ; ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੀੜਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਡਟਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ, ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।