ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਭੋਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ 30 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਕੇ ਲਾਹਾ ਖੱਟੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਇਹ ਭਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਭੁਗਤਣਾ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਲਦੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਹਾਨੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀਹ ਸਾਲ ਚਲਣੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੌਂਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਲ 4300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹਾਲੇ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰੀਬ 100 ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਉਤੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜੇ ਲਾਏ ਜੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਣ, ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੀਆਂ ਅਕਸਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਸਵਾ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਵਧਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੱਬ-ਹੁੱਬ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸਗੋਂ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰ ‘ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੇੜੇ ਕੱਢਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਉਠਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 28 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ‘ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ 28 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਸਖਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਬਜਟ ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖਰਚ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬੇਰੋਕ ਚੱਲਣ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਟਕੇ ਉਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ, ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਲਗਭਗ ਨਦਾਰਦ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਸਵਾ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਫਸਦੀ ਗਈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਖਲਬਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰਾ ਵਰ੍ਹਾ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਵੀ ਪੈਸਾ ਤਾਰੇਗਾ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹਾ 2013-14 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਤੋਂ 42152 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ 4183 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਹਾਸਲ ਕਰੇ ਵੀ ਤਾਰੇ ਹਨ। ਸਮਝੌਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ 4183 ਕਰੋੜ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਆਖਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਚੋਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੌਖਾ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਔਸਤਨ 1.72 ਕਰੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਔਸਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲਾਂ ਤੋਂ 17.31 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਔਸਤ 536 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।