ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਿੱਖ਼…

ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਦਗੇ ਅਤੇ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
ਕਈ ਵਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਹਿਣ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ-ਪਰਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਪਹਿਲੀ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੜ੍ਹਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋæ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਚ ਦੁਬਿਧਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਉਭਰਨ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਵੇਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲਝਾਤ ਮਾਰਦਿਆਂ ਸਵੈ-ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਹੀ ਕੁਝ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ, ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਥਰੂਆਂ ਦੇ ਵਣਜ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਫ਼ਾਦ ਸਿੱਧ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ!

ਹਰਜਿੰਦਰ ਦੁਸਾਂਝ
ਫੋਨ: 530-301-1753
ਪ੍ਰੋæ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਕਸ਼ਟ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਸੰਗੀ-ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਲਾਪਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜੀਅ ਅਮਰੀਕਾ-ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰਤ ਰਹੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਸੰਗੀ-ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕੇਸ ਲੜਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੀ ਕੇਸ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ-ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਭੁੱਲਰ ਖੁਦ ਘਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਬਿਆਨ ਹੀ ਉਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿਚ ਜੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਚਾਉ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ? ਉਸ ਦੇ ਬਾਪ ਸਮੇਤ ਦੋ ਹੋਰ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦੁੱਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇਕ ਟਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਭੁੱਲਰ ਪਰਿਵਾਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਸੁਚੇਤ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੱਥੋਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੋਹੜੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ। ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਰਬਾਦੀ ‘ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥੀਂ ਲੱਡੂ ਫੜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਆਪਨਾ ਕੇ ਏਕੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਭੁੱਲਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ, ਜੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਫ਼ਾਦ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਖੁਦ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਟਾਈਟਲਰ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸੀæਬੀæਆਈæ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕਰਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਮੁਕਰਾਉਣ ਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ‘ਚ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਧਾਰਨ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਾਊ ਜੀਅ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਬਚਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਹਤਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਕੇ ਪੈਸਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਬਟੋਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਕ ਧਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੋਲ ਕੇ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਰਤਾ ਕੁ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਟੋਰਿਆ। ਕੌਣ ਸੱਚਾ ਤੇ ਕੌਣ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾਮਵਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ ਐਚæਐਸ਼ ਫੂਲਕਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆ ਵਿਵਾਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਝ ਵਕੀਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ; ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਸ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਕਸ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੰਗਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦਸ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਗਵਾਹ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ, ਧਮਕਾਉਣ, ਦਬਕਾਉਣ ਤੇ ਮੁਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨੀਲੇ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਇਕੋ ਜਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਚਰਚੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਗਵਾਹ ਮਰਹੂਮ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਬਿਆਨ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਉਸ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਆਖੌਤੀ ਨੇਤਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਫ਼ਾਦ ਲਈ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਇਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀ’ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਹੂ ਆਰ ਦਿ ਗਿਲਟੀ?’ (ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ?) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 227 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਲਲਿਤ ਮਾਕਨ ਦਾ ਨਾਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੋ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਸਟਿਸ ਕਮੇਟੀ’ ਅਤੇ ‘ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ’ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਗੌਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਕਤ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛਪੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਮਵਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਏਸ਼ੀਅਨ ਏਜ’ ਦੀ ਮੁੱਖ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ-‘ਦਿ ਮਦਰ ਆਫ਼ ਆਲ ਕਵਰ ਅੱਪਸ’। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ‘ਟਾਈਮਜ਼’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਕਰਨਲ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖਪਾਤ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆ ਵੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਕ ਪੰਨਾ ਸਦਾ ਲਈ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਉਸ ਕੋਲ ਦੰਗਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਦੰਗਿਆਂ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ।
ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੀਜੀ ਘਟਨਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯਾਦਗਾਰ ‘ਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲੀ ਘੜੀ ਅਤੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਲਾਉਣ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਆਸਤ 1980 ਦੇ ਦੌਰ ਵਰਗੇ ਉਬਾਲੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਅਸਲ ‘ਚ 1980 ਦੇ ਦੌਰ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਗੀਟੇ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰੌਂਅ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਉਤੇ ਹੀ ਮੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਖੁਫ਼ੀਆ ਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਇਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ 1980 ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿਆਸਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸੋਚ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੂਰ ਪੈਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਦੁੰਮ ਛੱਲਾ: ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾੜੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਾਰਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਖਲਾਕੀ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਦਿਵਾਲੀਏਪਣ ਦਾ ਨਕਾਬ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਸ਼! ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੀਂ ਚੰਡਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ।