ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫ਼ੋਨ:91-94634-74342
ਓਪਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਦੇਖਿਆਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਆਪਸ ‘ਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕੜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਮੁਜਰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਫਸਾਏ ਬੇਕਸੂਰ ਅਵਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 1984 ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਅਨਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਹ ਦਾ ਤੂਫ਼ਾਨ ਉਠਿਆ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਸੇ ਕਤਲੇਆਮ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਉਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਅਵਾਮ ਲਈ ਹੋਰ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਖੌਅ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਹੋਰ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ‘ਚ 28 ਸਾਲ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹਾਸਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ‘ਚ ਰੋਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੋਰ ਮਾਯੂਸੀ ਦੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਧੱਕਣ ਦੇ। ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਮਜ਼ਲੂਮ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਨਜ਼ਮ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਐਨ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ-ਐਨਾ ਉੱਚਾ ਤਖ਼ਤ ਸੀ ਅਦਲੀ ਰਾਜੇ ਦਾ, ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਉਮਰਾ ਰਾਹ ਵਿਚ ਬੀਤ ਗਈ।
ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਸਿਰਕੱਢ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਐਨ ਨੱਕ ਹੇਠ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ, ਥਾਪੀ ਅਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਹੱਥੋਂ ਕਤਲ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਮਹਿਜ਼ ਕਿਸੇ ਇਕ-ਅੱਧੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਕਤ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, 84 ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਦਾ ਭੱਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਸੀ ਜੋ ਪੂਰੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਦਨਦਨਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਰਾਜ ਦੇ ਦਸਤੂਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਤਖ਼ਤ-ਨਸ਼ੀਨ ਹੋਏ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਕਿ “ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰੱਖ਼ਤ ਡਿਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹਿੱਲਦੀ ਹੀ ਹੈ”। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ (ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਹਾਵਰੇ ‘ਚ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦਕਿ ਅਫਿਰਕੂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ)।
ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਐੱਚæਕੇæਐੱਲ਼ ਭਗਤ ਜਿਹੇ ਲਫਟੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਸੱਤਾ ਹਰਕਤ ‘ਚ ਆਈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਫ਼ ਦੇਖੇ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ-ਢਾਹ ਕੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਰਾਜ ਤੰਤਰ ਦੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵਿਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਪਰ ਸਪਸ਼ਟ ਉਂਗਲ ਧਰੀ ਗਈ। ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ (ਪੀæਯੂæਡੀæਆਰæ, ਦਿੱਲੀ) ਅਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ (ਪੀæਯੂæਸੀæਐੱਲ) ਵਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੱਥ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਹੂ ਆਰ ਦਿ ਗਿਲਟੀ’ (ਨਵੰਬਰ 1984) ਵਿਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਭੂਮਿਕਾ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ‘ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ’ ਵਜੋਂ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ)। ਐਨੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਉਸ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਹੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲੰਮੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੁਝ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਲਟਕਾਊ ਅਦਾਲਤੀ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ, ਮੁਕਰਾਉਣ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਉੱਪਰ ਤਰਦੀ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਾਂਦੀ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੋਮ ਦੀ ਨੱਕ ਵਾਂਗ ਸੱਤਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਘਿਣਾਉਣੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਬਰੀ ਕਰਦਾ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਤੰਤਰ ਦੀ ਹਨ੍ਹੇਰਗਰਦੀ ਤੋਂ ਅੱਕ-ਸਤ ਕੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜ ਰਹੇ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ‘ਅਮਨਪਸੰਦ’ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਅਕਸਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮਹਿਜ਼ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਹ ਵਿਹਾਰਕ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਨਿਆਂ ਸੰਭਵ ਵੀ ਹੈ?
ਤੱਥ ਵਜੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ 3163 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 442 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 2706 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਗ਼ੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੂਤਰਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਨਿਆਂ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਅਦਿੱਖ ਹੱਥਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸੀ ਸੂਤਰਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਚਿਹਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛਿਉਂ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਜਸੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨੇ ਗਏ। ਉਲਟਾ ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਕੋੜਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨੂੰ 84 ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਹ-ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਹੈਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ; ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ।
ਮਾਮਲਾ ਮਹਿਜ਼ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਤੰਤਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਰਾਜਸੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮਹਿਜ਼ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਥੋਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਅਮਲ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 14-14 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1983-93 ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਾ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਡਾ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੋਟਾ ਅਤੇ ਯੂæਏæਪੀæਏæ (ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ) ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਯੂæਏæਪੀæਏæ ਰਾਜ ਤੰਤਰ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਸਾਖਿਆਤ ਮੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਵਲੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ‘ਚ ਵੰਡ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ: ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਗਰੋਹ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਹਮਾਇਤੀ ਦੱਸ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਗਰੋਹ ਵਿਚ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰਦਾਤ ‘ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ, ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਜਾਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸਾੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਰਸਾ ਕੇ ਇਸ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਾਪਤੀ ਪੱਖੀ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਜੁਮਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਗਰੋਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਰਮ ਹਿੱਸਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਭਿਨਵ ਭਾਰਤ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਆਦਿ ਵਲੋਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਾਗਿਆ, ਬਾਬੂ ਬਜਰੰਗੀ, ਮਾਇਆਬੇਨ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਭੂਮਿਕਾ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਧਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਿਮੀ (ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਦੀ ਅੱਜ ਤਕ ਇਕ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ ਮੰਡਲੀਆਂ ਤਕ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹਨ।
ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਵਰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਹਨ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਕੌਮ ਦੀ ਸਮੂਹਕ ਭਾਵਨਾ’ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਮਧੂ ਕੌਡਾ, ਕੰਨੀਮੋੜੀ, ਜਗਨ ਮੋਹਣ ਰੈਡੀ ਵਰਗੇ ਕਾਤਲਾਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਘਿਣਾਉਣੇ ਜੁਰਮ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ (ਅਕਸਰ ਹੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ) ਵੀ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜੋ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਬੇਕਸੂਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ, ਆਂਧਰਾ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਰਾਂਚ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤੇ (ਏæਟੀæਐੱਸ਼) ਜਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ‘ਗੜਬੜ ਗ੍ਰਸਤ’ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਥੋਕ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਉ (ਜਿਥੇ ਇਕ-ਇਕ ਬੰਦੇ ਉੱਪਰ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 70 ਤਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ), ਸੱਤਾ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਮਿਸਾਲ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ।
ਜਮਹੂਰੀ ਲਫ਼ਾਜ਼ੀ ਦੇ ਭੇਖ ‘ਚ ਛੁਪਿਆ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਬਰੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੱਕ-ਬਜਾਨਬ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬਸ ਬਹਾਨੇ ਭਾਲਦਾ ਹੈ ਸਾਲਮ ਮਜ਼ਲੂਮ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ, ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਬਹਾਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਕਤਲ। ਬਸ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਘਿਣਾਉਣਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਕੀ ਵਹਿਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 1947 ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ (1946-51) ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਜਗੀਰੂ ਰਿਆਸਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ, ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੋਰ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਰ ਸੀ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਜਗੀਰੂ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਵਾਮ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ। ਲਗਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਰਿਆਸਤ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਹੀ ਸਤਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਜਾਂ 1947 ‘ਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਘਿਣਾਉਣੀ ਫਿਰਕੂ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਦਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਰਿਆਸਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਐਨੇ ਵਸੀਹ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਮਿਜ਼ੋ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਇਸੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਖ਼ੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। 1967 ਦੀ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਵਕਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨਾਬਰ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਬਾੜਾਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸੀæਪੀæਐੱਮæ ਦੇ ‘ਕਾਡਰਾਂ’ ਵਲੋਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਹੀ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਧੁਹ-ਧੂਹ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਥੋਕ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਚਾਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੋਰ ਨਕਸਲੀ ਖੇਤਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇਕ ਵੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਗੌਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਅਵਾਮ ਵਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਟਾਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ‘ਨਿਆਂ’ ਤੰਤਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਡਾæ ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਿਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ, ਆਦਿਵਾਸੀ-ਮਾਓਵਾਦੀ, ਦਲਿਤ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਸਭ ਆਪਣੇ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਸਮੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਂਝਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੰਗੇ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ।