ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ‘ਅਟਲ ਭੂ-ਜਲ ਯੋਜਨਾ’ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ‘ਅਟਲ ਭੂ-ਜਲ ਯੋਜਨਾ’ ਲਈ 7 ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ 7 ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਪੈਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਵਾਲੇ 8350 ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿਗ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ‘ਅਟਲ ਭੂ-ਜਲ ਯੋਜਨਾ’ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।
ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਇਸੇ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਅਗਲੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਘੱਟ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਕੇ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਟਲ ਭੂ-ਜਲ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 27 ਫੀਸਦੀ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 73 ਫੀਸਦੀ ਰਕਬੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 138 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 110 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤਕ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ 1985 ਵਿਚ ਬਣੀ ਜੌਹਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੱਥ ਝਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾ ਚਲੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਫਸਦੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਚੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।
______________________________________________
ਕੈਪਟਨ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ‘ਅਟਲ ਭੂ-ਜਲ ਯੋਜਨਾ’ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿਗ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ‘ਅਟਲ ਭੂ-ਜਲ ਯੋਜਨਾ’ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।