ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਉਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਸੋਧ ਬਿਲ ਸਬੰਧੀ 13 ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੋਧ ਬਿਲ 2019 ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 6 ਅਤੇ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਬੰਧੀ ਸੱਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਡਿਊਟੀਆਂ, ਸੂਬੇ ਉਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ, ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਉੜਮੜ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਰੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦਿਤਾ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਅਟਾਰੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰੈਂਕ ਦੇ ਕੇ ਯੋਜਨਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।
_____________________________________________
ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਛੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇ ਕੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਸਮੇਤ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਗੇ, ਸਗੋਂ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ (ਆਫਿਸ ਆਫ ਪ੍ਰਾਫਿਟ) ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
____________________________________________
‘ਫਾਈਲ ਮੁੜਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ’
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 13 ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਰਖ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 91ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।