ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਆਇਆ ਹੈ। ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚੂਨ ਭਾਅ ਜਿਥੇ 200 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਥੇ ਸਾਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਭਾਅ ਵੀ ਆਸਮਾਨੀਂ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਵਧ ਗਏ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ 80 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਤੱਕ ਵਿਕਿਆ। ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਵੰਬਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ 5.54 ਫੀਸਦੀ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018-19 ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ ‘ਚ ਟਮਾਟਰ, ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ‘ਮੁੱਢਲੀਆਂ’ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮਿਸਰ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਕਰਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਭਾਅ 130 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਭਾਅ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਤੱਕ ਰਿਹਾ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਭਾਅ ਕੋਲਕਾਤਾ ‘ਚ 120 ਰੁਪਏ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ 102 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚੇਨੱਈ ਵਿਚ 80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਸਣ ਦਾ ਭਾਅ ਵੀ 3 ਸੌ ਤੋਂ 4 ਸੌ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਦਸੰਬਰ ‘ਚ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਮੁੱਦਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 5.1 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4.7 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਦਿਤੀ ਨਾਇਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 2020 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕੁਝ ਕਾਬੂ ‘ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪੱਧਰ ਸਦਕਾ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤਿਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ‘ਚ ਆਈ ਕਮੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
___________________________________________
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ: ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ਼
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ਼) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੰਭੀਰ ਸੁਸਤੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਨੀਤੀਗਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ਼ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2019 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਮੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਨੀਲ ਸਲਗਾਦੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਸੁਸਤੀ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਢਾਂਚਾਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਉਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
___________________________________________
ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਮੁੰਬਈ: ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਇਕਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 6.5-7 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ 13.3 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 1962 ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 5.4 ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ।