ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਰਾਜ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵਿਰੁਧ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰੋਹ ਭਰੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਵਨੈਂਟ ਆਨ ਸਿਵਲ ਐਂਡ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਟਸ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਇਸ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਕਿ ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਵੰਸ਼ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਨਸਲੀ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਮੈਂ ਤਮਾਮ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨੀ, ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।”

22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੈਂਪ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹਨ ਜੋ ਕਈ ਦਫਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ, ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਅਗਰਦੂਤ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਾਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਵਾਂਰੌਲੀ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼-ਭਾਜਪਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਵਲੋਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ Ḕਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ’ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ “ਐਸਾ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।” ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਪਿੱਛੇ “ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ” ਅਤੇ “ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ” ਦਾ ਹੱਥ ਐਲਾਨ ਕੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਵੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਉਪਰ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਮੁੱਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਤੰਤਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਵਲੋਂ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਫ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 12 ਦਸਬੰਰ 2019 ਨੂੰ ਜਦ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵਿਰੁਧ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੌਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ: ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 18, ਅਸਾਮ ਵਿਚ 5 ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿਚ 2; ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਹੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਤਾਕਤ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਜਦਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ “ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ” ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸੀ। ਇਹੀ ਨਾਅਰੇ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਦ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਪੱਖੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਵੀ ਦੁਹਰਾਏ ਗਏ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੰਸਾ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ “ਬਦਲਾ ਲੈਣ” ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਪਬਲਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।” ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੇਟ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਉਪਰ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਲਗਭਗ 70 ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਲਈਆਂ (ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿਚ 372 ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਬੋਧ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜੀਪ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ)।
21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ. ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ 700 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਅਤੇ 4500 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਤਿਆਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਹØਿਥਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਦੰਗੇ-ਫਸਾਦ ਕਰਨ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗੀਨ ਫੌਜਦਾਰੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ੋਇਬ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਸ਼ਆਰ. ਦਾਰਾਪੁਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੈਗਸੇਸੇ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਕਾਰਕੁਨ ਸੰਦੀਪ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਰੁੰਧਤੀ ਧੁਰੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਥੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਮੀਰਾ ਸੰਘਮਿੱਤਰਾ ਅਤੇ ਮਾਧਵੀ ਕੁਕਰੇਜਾ ਨੇ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ੋਇਬ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਘੰਟੇ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਇਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ) ਉਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋਇਬ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਇਹ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਕਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਾਰਕੁਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਲਖਨਊ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਔਰਤ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਰਕਰ ਸਦਫ ਜ਼ਫਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਉਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾਸਤ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੈ (ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਗਏ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਐਕਟਰ ਦੀਪਕ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ)। ਇਕ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਸਾਡੇ ‘ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਲਗਾਏ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।”
ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਕਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਸਕਰੌਲ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਨਿਹਤੌਰ ਕਸਬੇ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਹੱਲੇ ਨਾਇਜ਼ਾ ਸਰਾਏ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵੜ ਕੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ।
ਯੂ.ਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ-ਫਾਇਰਿੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਹੀ ਚਲਾਏ; ਜਦਕਿ ਕਾਨਪੁਰ ਦੀ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਪੁਲਸੀਆ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਰਿਵਾਲਵਰ ਤਾਣੀ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਥਾਰਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਜਾਨਲੇਵਾ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਫਿਲਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ Ḕਸਵਰਾਜ ਅਭਿਆਨ’ ਦੇ ਆਗੂ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਕਵਿਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਹਰਸ਼ ਮੰਦਰ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਗੇਂਸਟ ਹੇਟ ਦੇ ਨਦੀਮ ਖਾਨ ਆਦਿ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ Ḕਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਰਾਜ’ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰਸ਼ ਮੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜ ਨੇ Ḕਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿਰੁਧ ਯੁੱਧ ਛੇੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ’ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੁੱਟਪਾਊ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਬਾਬਤ Ḕਕੋਰਾ ਝੂਠ’ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਅਨੁਸਾਰ, Ḕਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਕ ਖਾਸ ਪੈਟਰਨ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਲੋਕ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਜਲ-ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਉਪਰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੀ ਕੇਸ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਰਠ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈ ਕਵਿਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਮਾਜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ। ਰਾਤ ਭਰ ਜਾਗ ਕੇ ਪਹਿਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਰਠ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਸ਼ਪੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਦੀ 20 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ Ḕਖਾਓਗੇ ਯਹਾਂ ਕਾ, ਗਾਓ ਗੇ ਕਹੀਂ ਔਰ ਕਾ’ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੂਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਟੀਮ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਐਸ਼ਆਈ.ਟੀ. ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਐਫ਼ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ‘ਚ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਏ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਪੋਰਟ Ḕਬਲੱਡੀ ਸੰਡੇ’ ਹੈ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਿਰਕੱਢ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੀ.ਯੂ.ਡੀ.ਆਰ. ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ 13 ਅਤੇ 15 ਦਸੰਬਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਟੀਮ ਨੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਭੰਨਤੋੜ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਪੁਲਸੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਾਖਲ ਹੋਈ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਤਾਕਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਲਾਠੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਚਲਾਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ। 15 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪੁਲਿਸ ਦੀ 13 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਦੁਹਰਾਓ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹਿੰਸਕ ਹਜੂਮਾਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਫੱਟੜਾਂ ਦੇ ਸਿਰ, ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ-ਬਾਹਾਂ ਤੋੜਨਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਨਾ ਸੀ। ਫਿਰਕੂ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ, ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਲਾਲਤ ਵਾਲਾ ਹਮਲਾਵਰ ਵਤੀਰਾ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਸਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤੁਅੱਸਬ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਨਮੂਨਾ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 13 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 23 ਦਸੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ 1500 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਕ ਦਰਜਨ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਿਆਗੰਜ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਰਾਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਤਕ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਵਕਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40 ਜਣੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਅਤੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੀਲਮਪੁਰ, ਸੀਲਮਪੁਰੀ ਅਤੇ ਦਰਿਆਗੰਜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਬਤ ਅੱਗਜ਼ਨੀ, ਦੰਗਾ-ਫਸਾਦ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਨ ਆਦਿ ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀ.ਯੂ.ਡੀ.ਆਰ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।