ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਜ਼ਾਮ (ਸਟੇਟ-ਰਿਆਸਤ) ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਮਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
-ਸੰਪਾਦਕ
ਜਸਵੀਰ ਸਮਰ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤ (ਸਟੇਟ) ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੂਰੇ ਜਲੌਅ ਵਿਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਢੇ ਛੇ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਗੋਡੇ-ਗੋਡੇ ਹੁੱਬਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬੇਵਸ ਜਿਹੇ ਇਹ ਜਲਵਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਦਮ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਗੋਡਣੀਆਂ ਲਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਝਾਕੀ ਹੈ।
ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਟਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਸਿਆਣਨ ਲਈ 2014 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨੈਣ-ਨਕਸ਼ ਉਘੜਨ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ‘ਇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਜੰਗ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼’ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ‘ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼’ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਂਜ, ਪਹੁ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੁਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਇਹ ‘ਅਣਹੋਇਆ’ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਸੀ। ਵਕਤ ਦੇ ਵਕਫੇ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਹਕੀਕੀ ਝਾਕੀ ਨਮੂਦਾਰ ਹੋਈ ਹੈ: ਸਟੇਟ ਦੀ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਪੀਚਵੀਂ ਜੱਫੀ ਨੇ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹ ਹੀ ਸੂਤ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਅਜਗਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਜ ਹੀ ਪੀਚਵੀਂ ਜੱਫੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਨਾਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿੱਤ-ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਏਕੇ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਬਣੇ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਤਾਣ-ਪ੍ਰਾਣ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕੀ ਝਾਕੀਆਂ ਵੀ ਹਨ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਧੱਕ ਕੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ ਹੀ ਥਿਆਏ ਹਨ; ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿੱਠਾਂ ਉਤੇ ਪਰੈਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸਾਂ ਪਲੋਸਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿਚ ਬੈਠ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਉਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਅੰਦਰ ਬਦਲਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਲਮ-ਬਰਦਾਰ ਹਾਂ, ਖੌਰੇ ਬੇਵਸੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਖੌਰੇ ਆਪਣਾ ਤਾਣ-ਪ੍ਰਾਣ ਗੁਆਉਣ ਕਰਕੇ, ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਡੰਡੀ ਪੈ ਗਏ। ਇਹ ਉਹੀ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪਲੀਤਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਦੀ ਜੇਰਾ ਨਾ ਜੁਟਾ ਸਕੇ; ਇਹ ਉਹੀ ਨਹਿਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਛੈਂਟਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਨਾ ਮਾਰ ਸਕਿਆ; ਇਹ ਉਹੀ ਗਾਂਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੱਢ ਮਾਰਨ ਲਈ ਸਾਡਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅੰਤ ਇਹ ਕੂਕਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਬੰਬ ਬਣ ਕੇ ਫਟ ਗਈਆਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ-ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਗੀ-ਸਾਥੀ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਖਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲਾਜ਼ਿਮ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਕ ਖਤ ਵਿਚ ਉਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: ‘ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਜੋ ਅਸਾਂ 3 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਛਾਪਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਲੜਾਈ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਓਨੀ ਹੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਮਥੱਲਾ ਮਾਰੀ ਬੈਠੇ ‘ਆਪਣੇ’ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਚੋਣ/ਇੱਛਾ ਦੇ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ! ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਥਾਂ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਸੀਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਵਾਜਿਬ ਸਮਝਿਆ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ; ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦਾ-ਕਹਾਉਂਦਾ ਕਾਰਕੁਨ-ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਟੀ.ਵੀ. ਸਕਰੀਨ ਉਤੇ ਸਜ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੱਕ ਕੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲਾਏ ਸ਼ਖਸ ਕੋਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਬਦਲ/ਅਖਤਿਆਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗਾਂਧੀ-ਨਹਿਰੂ-ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਚੋਣ, ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਰੜਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੜਕਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਬੀਲੇ ਅੰਦਰ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ ਖਿਲਾਫ ਸਭ ਸੰਜੀਦਾ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣਾ ਤਾਣ-ਪ੍ਰਾਣ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਲ ਆਧਾਰ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ (2004 ਵਿਚ) ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ-1955 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰੰਗ ਸੀ/ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੌਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਹਊ-ਪਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚਲਾ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੈਰਾਨਾ (ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਰਜ਼ਮੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ: ਯੇ ਜਬ੍ਰ ਭੀ ਦੇਖਾ ਹੈ ਤਾਰੀਖ ਕੀ ਨਜ਼ਰੋਂ ਨੇ, ਲਮਹੋਂ ਨੇ ਖਤਾ ਕੀ ਥੀ ਸਦੀਓਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਪਾਈ।
ਠੀਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖਤਾ ਖਾਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜੂਨੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਦਰ-ਹਕੀਕਤ, ਇਹ ਬਦਲਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪਿੜ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੀ ਬੰਦ ਗਲੀ ਵਿਚ ਵੜਨ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਝਾਕੀ ਹੈ। ਬਦਲ ਦੀ ਤਾਂਘ ਤੇ ਤੜਫਾਹਟ ਤਾਂ ਸਦਾ ਚੌਥੀ ਕੂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਕੂਟ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ‘ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ’ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਆਖਿਰੀ ਸ਼ਰਤ ਭੁੱਲ-ਭੁਲਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਝਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਝਾਕੀ ਦੀ ਉਮਦਾ ਮਿਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬਗਾਵਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਾਝੋਂ ਆਖਿਰਕਾਰ (ਕੁਝ ਕੁ ਵਕਫਾ ਪਾ ਕੇ) ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ 2018 ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਅਜੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇਸ ਚਾਣਚੱਕ ਬਗਾਵਤ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗਾਲਿਬ ਦੇ ਕਹਾਣੇ ‘ਰਗੋਂ ਮੇਂ ਦੌੜਤੇ ਫਿਰਨੇ ਕੇ ਹਮ ਨਹੀਂ ਕਾਇਲ, ਜਬ ਆਂਖ ਹੀ ਸੇ ਨਾ ਟਪਕਾ ਤੋ ਫਿਰ ਲਹੂ ਕਯਾ ਹੈ’ ਵਾਲੀ ਧੂਣੀ ਬਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਰੋਜ਼ ਹਕੀਕਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਅੱਖਾਂ ਜੋ ਪੈਣੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਝਾਕੀ ਤਾਮੀਰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਲੋਕ-ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਤਿੱਖੀ ਤੜਫਾਹਟ ਉਸਲਵੱਟੇ ਭੰਨ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਸੋਮਵਾਰੀਂ ਚਾਰੇ ਜੱਜ ਆਪਣੀ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਕੱਛ ‘ਚ ਦੇ ਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਜਿੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ! ਇਹ ਬਿਨ-ਬਲੀਦਾਨ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਸੀ; ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਡੀਆਂ (ਬਿਨ-ਬਲੀਦਾਨ) ਬਗਾਵਤਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਝਾਕੀ! … ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਾਲਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਹਾਂ; ‘ਆਂਖ ਹੀ ਸੇ ਨਾ ਟਪਕਾ’ ਵਾਲੀ ਉਸੇ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ਿਅਰ ਮੁਲਾਹਿਜ਼ਾ ਫਰਮਾਓ: ਹੂਆ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਕਾ ਮੁਸਾਹਿਬ ਫਿਰੇ ਹੈ ਇਤਰਾਤਾ, ਵਰਨਾ ਸ਼ਹਰ ਮੇਂ ‘ਗ਼ਾਲਿਬ’ ਕੀ ਆਬਰੂ ਕਯਾ ਹੈ।
ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਛੇੜਦੇ ਹਾਂ; ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਗਾਲਿਬ ਨੂੰ ਧਿਆ ਕੇ: ਹਮ ਕੋ ਮਾਲੂਮ ਹੈ ਜੰਨਤ ਕੀ ਹਕੀਕਤ ਲੇਕਿਨ, ਦਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਰਖਨੇ ਕੋ ‘ਗਾਲਿਬ’ ਯੇ ਖਯਾਲ ਅੱਛਾ ਹੈ। … ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਖਿਲਾਫ ਛਿੜੀ ਇਨਾਮ ਵਾਪਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਉਦੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਲਾਰਾ ਨਯਨਤਾਰਾ ਸਹਿਗਲ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਨਾਮ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਅਵਾਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੂਲ਼ਾਂ ਹਿਲਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਗਰੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਖਸਾਂ ਨੇ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਿਆ ਕਿ ਇਉਂ ਇਨਾਮ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਇਨਾਮ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਛਿੜਿਆ। ਉਂਜ, ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੁੱਲੇ ਹੋਏ ਗੁਬਾਰੇ ਵਿਚ ਸੂਈ ਚੁੱਭ ਗਈ ਸੀ।
ਉਹ ਵੀ ਵਕਤ ਸੀ ਕਿ ਕੇਰਲ 1950ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਰਗਾ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਆਡ ਵੀ ਟੱਪੀ ਨਾ ਗਈ ਅਤੇ ਪੈਰੀਂ ਪਹਾੜ ਬੱਝ ਗਏ। ਫਿਰ ਤਾਂ ‘ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਉਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰਨਾ’ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਬਦਲਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਹੇ ਪੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਿਆ ਹੈ: ‘ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ’। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦਾ ਰੱਖਦਾ ‘ਕਾਮਰੇਡ’ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਗੜ੍ਹੀਆਂ ਥੱਪਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸਿਆਸੀ ਧੁੰਦੂਕਾਰੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਮਾਈ-ਭਾਈ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਉਹ ਝਾਕੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਬਦਲਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਖੈਰ! ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਜਮ ਸੇਠੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ‘ਅਸਫਲ ਸਟੇਟ’ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਸਿਰੇ ਦੀ ਮੁਥਾਜੀ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੁੱਬੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੌਂਕੜ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੇਰਠ ਵਿਚ ਜੰਮੀ-ਪਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਾਇਰਾ ਫਹਿਮੀਦਾ ਰਿਆਜ਼ ਨੇ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਤੁਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹਮ ਜੈਸੇ ਨਿਕਲੇ’ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੁੱਟ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਸਾਡੀ (ਬਦਲਵੀਂ) ਸਿਆਸਤ ਉਤੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮੁਥਾਜੀ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਧੜਾ-ਧੜ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧੱਕ ਕੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲਾਏ ਲੋਕ, ਗਾਂਧੀ/ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਤਹੂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਰਾਟ ਸਦੀਂਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ‘ਅਸਫਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ’ ਗਰਦਾਨ ਦੇਈਏ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਕੀਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਝਾਕੀ ਤਾਮੀਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਪੁਖਤਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇ!