ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਫਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰਕੂ ਪੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਾ ਕਦੀ ਤੀਨ ਤਲਾਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਘੁਸ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਦੀ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦਾ, ਕਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਦੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਕੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਸੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀਅਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਬੰਦ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਆਰਥਕਤਾ ਵਲੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ 3 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ 6 ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਇਸਾਈਆਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ 3 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਸਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾ ਵਾਜਬ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਬਿਨਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ 11 ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਪਰ ਇਹ ਹੱਕ ਸਿਰਫ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 15 ਦੀ ਖਿਲਾਫਵਰਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰ-ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਤ, ਲਿੰਗ, ਨਸਲ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉਜੜ ਕੇ ਆਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਹਰਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਆਖੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹਨ; ਦੂਜਾ ਉਤਰ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2015 ਤੋਂ ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. (ਂਅਟਿਨਅਲ ੍ਰeਗਸਿਟeਰ ਾ ਚਟਿਡਿeਨਸਹਪਿ) ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤਕ ਹੋਈ ਸੋਧ ਵਿਚ 19 ਲੱਖ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ (ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ) ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਮੁਜਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਬਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਲਏਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਏਨਾ ਦਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੇਧਤ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਮਿਆਂਮਾਰ ਜਿਹੇ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਸਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਅਤੇ ਉਜਾੜੇ ਤੋਂ ਜੱਗ ਜਾਣੂ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਨ 1947 ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ 23% ਸਨ, ਜੋ ਘਟ ਕੇ 3.7% ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਮੁਹੰਮਦ ਫੈਸਲ ਨੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ 6 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਲਲਕਾਰ: ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੀਂਦੇ ਜੀਅ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਐਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ‘ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਬੜੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 27% ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ 70% ਹੈ, ਪਰ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਚੁਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇਗਾ। 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਨਤਕ ਹੋਏ ਕੁਝ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ: ਇਸ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਦਾਖਲ ਹੋਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਂਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਸਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੇ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਹੈ, ਪਰ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਖਨਊ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਪੱਥਰਬਾਜੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਨ। ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਜਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 5 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ: ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ, ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਵੀ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਇਸ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਝੁਲਸੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਦੀ ਸੁਫਨੇ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਏ ਟੈਂਕਾਂ ਪਿਛੋਂ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਸਮ ਵੀ ਫੀਤਾ ਫੀਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਰ. ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਡਰ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤ, ਆਦਿ ਵਾਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨੀ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਹਿੰਦੂ ਗਲਬੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ‘ਤੇ ਹਾਵੀ ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਹੱਲ ਉਹ ਇਹੋ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਲੇਬਲ ਲਾ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਅਮਲ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਡ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ’ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਉਕਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਹ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਇਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜਿਸ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚੀ ਕਿ ਕਦੀ ਰੂਸ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਖੇਡ ਖੇਡਦੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਥਿਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਖਤੋ ਤਾਜ ‘ਤੇ ਬੈਠੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਮਾਰੂ ਖੇਡ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।