ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਟੋਟੇ-ਟੋਟੇ ਹੋਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਭਗਵਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣਾ ਇਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਵਾਮ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਨ੍ਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ (ਜੇ.ਐਮ.ਐਮ.) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਜੇ.ਐਮ.ਐਮ-ਕਾਂਗਰਸ-ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ. ਗੱਠਜੋੜ 81 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚੋਂ 47 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ; ਜਦਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ 25 ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਸਿਮਟ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਘੂਬਰ ਦਾਸ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਦੁਰਗਤੀ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਨਕਸ਼ਾ ਭਗਵੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਕ-ਇਕ ਕਰ ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਸੱਤਾ ਖੁੱਸੀ। ਜਿਥੇ 2018 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ 21 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਸੀ, ਹੁਣ 2019 ਵਿਚ ਸਿਰਫ 15 ਰਾਜ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਜਪਾ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ।
ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 68 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਉਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 2014 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਸੱਤਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਲੋਕ ਮਸਲੇ ਪਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੇ ਗਏ। ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਦੱਸ ਕੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। 2014 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਵਰਗੇ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਰੋਹ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਭਗਵਾ ਧਿਰ ਨੇ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਧਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਉਤੇ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਇਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲ ਵੀ ਰਹੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿਦ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸੋਧ ਬਹਾਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਪੁੱਠੀ ਪੈਂਦੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ 5 ਸਾਲਾ ਸੱਤਾ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਨਾਅਰੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਗਈ।