ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਥੇ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਰ ਵੀ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 18 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਕੀਤੀ।
ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੋਹ ਤੇ ਰੋਸ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਉੱਠਿਆ। ਇਸ ਰੋਹ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਅਸਾਮ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਜਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਉੱਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਉਤੇ। ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ; ਗੱਲ ਕੀ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਲਖਨਊ ‘ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਨਪੁਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਯਤੀਮਖਾਨਾ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਥਰਾਅ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਬੂਪੁਰਵਾ, ਨਈ ਸੜਕ, ਮੂਲਗੰਜ, ਦਲੇਲਪੁਰਵਾ ਅਤੇ ਹਲੀਮ ਕਾਲਜ ਵਰਗੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ।
ਰਾਮਪੁਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਯੂਪੀ ‘ਚ ਕਰੀਬ 4,500 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਿਆ ਹੈ। 102 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 14,101 ਪੋਸਟਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਹੋਈ ਅਤੇ ਰੇਲ ਤੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੇ ਗਏ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਬੀਰ ਚੰਦ ਪਟੇਲ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਡਾਕ ਬੰਗਲੇ ਤੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਭਾਗਲਪੁਰ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ‘ਚ ਵੀ ਹੋਏ। ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ‘ਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ਉਤੇ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਰੋਸ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
________________________________________________
ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ: ਸੋਨੀਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇਕਦਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ।
_________________________________________
ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਥੇ ਵਸਾਏਗਾ ਕੇਂਦਰ: ਊਧਵ
ਨਾਗਪੁਰ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ‘ਚ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਸਾਏਗੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬੇਲਗਾਮ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
_________________________________________
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ
ਪਟਿਆਲਾ: ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਉਤਰ ਆਇਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ‘ਚ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਫਤਰ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਆਰੰਭਿਆ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫੁਹਾਰਾ ਚੌਕ ‘ਚ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ।
ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਕੋਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੇ ਸੰਕੇਤਕ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ‘ਚੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂ ਮੂਸਾ ਖਾਨ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ‘ਚ ਗਲਤ ਭਾਵਨਾ ਹੇਠ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।