ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 1987 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (2019) ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.) ਤਹਿਤ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ 2004 ਦੀ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 1987 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਤਰੀਕ 1971 ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਹੋਈ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਨਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਤਰੀਕ ਹੱਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੈ।’
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਲੀ 2004 ਦੀ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 1987 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 1987 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ 3 ਦਸੰਬਰ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਪੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਨਮ 10 ਦਸੰਬਰ 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ 3 ਦਸੰਬਰ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
___________________________
ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਕਰਾਰ
ਮੁੰਬਈ: ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ.) ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਵਾਬ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮਲਿਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਤਰਜਮਾਨ ਮਲਿਕ ਨੇ ਟਵੀਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ, ‘ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ‘ਚ ਗੋਲੀ ਚਲਵਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ।”
_________________________________________________
ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ.ਪੀ.ਏ.) ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਐਕਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 7ਵੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਤਹਿਤ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਇਆ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਪੰਜਾਬ, ਕੇਰਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 7ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਤਹਿਤ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਰੇਲਵੇ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਮੇਤ 97ਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਇਸ ਅਮਲ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ‘ਚ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ।