ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ‘ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਵਜੋਂ ਸਾੜੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਐਂਡ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਪੀ.) ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ 6733 ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਸ਼ਆਈ.ਟੀ. ਬਣਾਉਣ, ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ, ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਮੁੜ ਵਸੇਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢੁਕਵੀਂ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰ.ਐਸ਼ਬੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐਸ਼ ਝਾਅ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪੱਟੀ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ‘ਚ ਸਾੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ 2097 ਮੌਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 26 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ-ਸਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਖਰਚ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉਕਤ ਤਿੰਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਥਾਂਵਾਂ ਉਤੇ 6733 ਅਣਪਛਾਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਐਫ਼ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 6733 ਮੌਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੌਰਾਨ ਜਖਮ ਆਉਣ ਦੇ ਤੱਥ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜ ਮਾਰਚ ਉਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।