ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨਾਓ ਜਬਰ- ਜਨਾਹ ਕੇਸ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਤਾ-ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨਾਓ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2017 ਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਕੀ ਉਮਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੱਟੇਗਾ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਧਰਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਂਗਰ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਰੋ ਪਿਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਭੈਣ ਤੇ ਬੇਟੀ ਵੀ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
ਜੱਜ ਨੇ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਿਚ ਨਰਮ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ‘ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੋ ਗੰਭੀਰਤਾ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੇਂਗਰ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ।’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਪੀੜਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾ 2017 ‘ਚ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ। ਇਕ ਵੱਖ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਸੇ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ 11 ਜੂਨ, 2017 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਨਾਓ ‘ਚ ਹੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ‘ਚ ਇਸੇ ਸਾਲ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਸ਼ੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਉਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 376 (2) ਵੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ‘ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਵਲੋਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।’ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਲ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
______________________________________
ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਪਰਾਧ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ਼ਏ. ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੋਂ 7 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
________________________________________
ਨਿਰਭਯਾ ਕੇਸ: ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਭਯਾ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਚਾਰ ਮੁਜਰਮਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਸੁਣਾਏ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰਭਯਾ ਕੇਸ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁਜਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ‘ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ’ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਧਰ ਦੋਸ਼ੀ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਚਾਰੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁਜਰਮਾਂ ਮੁਕੇਸ਼ (30), ਪਵਨ ਗੁਪਤਾ (23) ਤੇ ਵਿਨੈ ਸ਼ਰਮਾ(24) ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।