ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿੱਖੀ ਹੋਈ ਲਾਮਬੰਦੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ‘ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ-ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਬੈਂਸ ਭਰਾ ਸੂਬੇ ਦੇ 12278 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਅਲਖ ਜਗਾਉਣਗੇ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਾਰ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਖੰਨਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੁਮਦੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬੈਂਸ ਭਰਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ 32 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਗੇ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਝੰਡੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ 1 ਲੱਖ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 33 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2018-19 ਵਿਚ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 340 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2012 ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਨਿੱਜੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ 8 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਲਿਸਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਮਨ ਵਿਲੇਜ ਐਕਟ 1961 ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੰਤਕਾਲ ਤੁੜਵਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ ਉਪਰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿਚ ਵਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਸਾ ਕੇ ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕੀਤਾ।
________________________________________
ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਾੜਾ: ਢੀਂਡਸਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰੂਹ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।
___________________________________________
‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾਝਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।