ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਚੂਲਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਉਤੇ ਸਿੱਧਾ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਉਘੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਗੁਹਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
-ਸੰਪਾਦਕ
ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਦਿਲ ਉਤੇ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਨਾਮੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਉਦੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ: ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਾਰੇ ਅਕੀਦਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਬਿਲ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦੀ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝ ਜਾਵੇਗਾ।’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਲ ਨੂੰ ‘ਫੌਰੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰੇ-ਰਹਿਤ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰੇ।’
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹੀਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਰੌਇਲ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਭਾਰਤੀ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ) ਦੇ ਕਈ ਫੈਲੋ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖੋਜ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਆਫ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈ.ਆਈ.ਟੀਜ਼) ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਸਕਾਲਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਲੇਖਕ ਖੁਦ ਭਾਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ 35 ਸਾਲ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੈਂ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਾਸਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਨਾ ਤਾਂ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੇ ਝੋਲੇਵਾਲੇ ਹਨ, ਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕਲਾਕਾਰ ਆਦਿ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਦਸਤਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਤੇ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਭਰਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵੱਡੀ ਤੇ ਲਾਸਾਨੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੈਂਕਟਾਰਮਨ (ਵੈਂਕੀ) ਰਾਮਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੀ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਮੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਗਿਆਨ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਅਕਾਦਮੀਸ਼ੀਅਨ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇ, ਵਿਗਿਆਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਰੇਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ।’
ਹੋਰ ਨਾਮੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ, ਵੈਂਕੀ ਰਾਮਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਵੀ ਸਾਰੀ ਤਵੱਜੋ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਉਲਝਦੇ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ: ‘‘ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੋਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹਾ ਭਾਰਤ ਚਿਤਵਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ।’’ ਉਹ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ: ‘‘ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਣਾ ਕਿ ‘ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੁਣ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ’ ਮੁਲਕ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫੁੱਟਪਾਊ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ।’’
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਾ ਵਿਕਾਸ (ਐਚ.ਆਰ.ਡੀ.) ਮੰਤਰੀ (ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ) ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਾਸਮਝੀ ਭਰੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਉਹ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਤੋਂ ਵੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੌਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਮੌਲਿਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਘਟਣਗੀਆਂ।
ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਕੋਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵਿਗਿਆਨਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਹ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮਾਣ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ‘ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ’ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਉੂ ਵਿਚ ਵੈਂਕੀ ਰਾਮਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ: ‘‘ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਵਿਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਵਿਚ 50 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਹਿਟਲਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਏ। ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇ; ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ; ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੌਧਿਕਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।
ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 1970ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਚੀਨੀ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅਗਾਂਹ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਪਿਛਾਂਹ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਨੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਚੀਨੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਚੀਨੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧਾਂ ਲੈਣ। ਚੀਨੀ ਸਦਰ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਿਕੰਮੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ – ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਲਟ, ਸ਼ੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਉਤੇ ਮੁਨੱਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਗਿਆਨ ਲਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਹੈ ਹੀ ਪਰ ਤੁਅੱਸਬੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕੱਢੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਤਮ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ। 1950ਵਿਆਂ ਤੇ 60ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਸੀ – ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਾਫੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਭਾਰਤ ਆਏ। ਭਾਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਦਾਰੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਲਿਕ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਈ.ਵੀ. ਲੀਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਉਥੇ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਭਾਰਤ ਪਰਤੇ। ਪਰ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰਤਣਗੇ?
ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤੀ ਯੁਵਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ-ਟਿਊਬ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਇਲਮ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਤੇ ਉਡਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਹਿਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਵਿਚ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਯੁਵਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮੁਫੀਦ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਗੇ?
ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਬਰੇਨ ਡਰੇਨ (ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਜਾਣ) ਦਾ ਅਮਲ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਘੱਟ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਫਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਲਈ ਛੋਟੀ (ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ) ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿਖ ਦਾ ਰਤਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਹੱਦ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਕੰਨ ਧਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਅੱਸਬੀ ਵੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਤਿਹਾਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦੀ ਨਾਲ ਉਠਾਈ।