ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਸਾਢੇ ਕੁ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਾਰ ਪਹਿਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਲਈ ਨੇਪਾਲ ਗਏ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਣ ਇਥੋਂ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ, ‘ਮੈਂ ਆਪ ਕੋ ਤੀਨ ਹਿੱਟ ਕਰੂੰਗਾ’ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚ ਪੈ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ? ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮਾਰ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਹਿੱਟ ‘ਹਾਈਵੇਜ਼, ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ’ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਤਭੇਦ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਹਿੱਟ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਹ ਚਿਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਫਾਸਲਾ ਪਾਈ ਗਿਆ ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਘ ਵਧਾਈ ਗਿਆ। ‘ਹਿੱਟ’ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੈਣ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਚ ‘ਤਿੰਨ’ ਦਾ ਟੋਟਕਾ ਕਈ ਵਾਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ‘ਚ ਜੋ ਅਜੋਕਾ ਧਮੱਚੜ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ‘ਤਿੰਨ’ ਦੀ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. (ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾਈ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਸੀ. ਏ. ਬੀ. (ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ) ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਏਦਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਕਿ ਰੁਕਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨੌਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਏਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ‘ਤਿੰਨ ਹਿੱਟ’ ਵਾਂਗ ‘ਐਨ. ਪੀ. ਆਰ.’ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ) ਦੇ ਹਕੀਮੀ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਕੰਮ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਾਂਗ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਦਸਤੇ ਵਾਂਗ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਸੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਜਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ‘ਹਿੱਟ’ ਪਹਿਲੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਹ ਛਾਣਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਆਉਣ ਪਿਛੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰੁਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਫਲਾਣੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਖਰੁਦੀਨ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਲਿਖ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਉਂਗਲਾਂ ਟੁੱਕਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜੜ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਪਛਾਣ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕੀ ਗਿਣੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਛੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਧਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਹਜ਼ਾਰਾ ਆਦਿ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਇਸ ਸਾਫ ਮਿਸਾਲ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਉੱਠ ਪਈ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚੁੱਪੀਤੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀਗਣੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ‘ਐਨ. ਪੀ. ਆਰ.’ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਹਰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੌਕੇ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੜਕ ਪਈਆਂ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ (ਐਨ. ਪੀ. ਆਰ.) ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਵਸਨੀਕ ਦਾ ਡਾਟਾ-ਬੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਇਓਮੀਟਰਿਕ ਡਾਟਾ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਬਾਇਓਮੀਟਰਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਨਵੇਂ ਐਨ. ਪੀ. ਆਰ. ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਗਸਤ 2017 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ, ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਉਹ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਅਤੇ ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸੇ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਐਨ. ਪੀ. ਆਰ. ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਸਾਰੇ ਜਿਲਿਆਂ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਮੁਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਉਥੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਛਪੰਜਾ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਥਾਪੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਕੇ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 365 ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ‘ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।’
ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਬੀਬੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਰਾਜ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤ੍ਰਹਿਕੇ ਪਏ ਹਨ।
ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਹਿੱਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ., ਫਿਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧਣ ਪਿਛੋਂ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਐਨ. ਪੀ. ਆਰ. ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 365 ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੰਡਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਤੌਖਲੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆਈ ਹੈ।