ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਉਦੈ-4
ਬੁੱਕਰ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿਧ ਲੇਖਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਇਹ ਲੰਮਾ ਪਰਚਾ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਵਿਚ ਜੋਨਾਥਨ ਸ਼ੈਲ ਯਾਦਗਾਰੀ ਲੈਕਚਰ-2019 ਦੌਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਪਨਪ ਰਹੇ ਭਿਆਨਕ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਲਿਖਤਾਂ ਵਾਂਗ ਲੇਖਿਕਾ ਨੇ ਇਸ ਪਰਚੇ ਵਿਚ ਵੀ ਅਣਗਿਣਤ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਿਖਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਪਾਠਕ ਪਿਛਲੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁਕੇ ਹਨ; ਐਤਕੀਂ ਇਸ ਪਰਚੇ ਦੀ ਚੌਥੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਛਾਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
-ਸੰਪਾਦਕ
ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ
ਅਨੁਵਾਦ: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
(ਲੜੀ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪਿਛਲਾ ਅੰਕ ਦੇਖੋ)
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਉਪਜਾਊ ਚਾਰ ਦੀਪਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਗਰੀਬੀ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਥੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲਟਕਦੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਰੰਗੀਨ ਥੈਲੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੰਭਾਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਥੈਲੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਜਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀਲੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਫਿੱਕੇ ਪੈਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਣਗੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਪਾੜਾ ਦੇ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ਰਾ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਅਤੇ ਸਹਿਮੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਫੌਜ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਲੂਹੇ ਕਿਸਾਨ, ਆਦਮੀ ਤੇ ਔਰਤਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਜ਼ਾਜਾਂ ਦੇ ਭੇਤੀ ਇਹ ਲੋਕ ‘ਲੀਗੇਸੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ’, ‘ਲਿੰਕ ਪੇਪਰ’, ‘ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਾਪੀ’, ‘ਰੀ-ਵੈਰੀਫੀਕੇਸ਼ਨ’, ‘ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੇਸ’, ‘ਡੀ-ਵੋਟਰ’, ‘ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਫਾਰਨਰ’, ‘ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ’, ‘ਰਿਫਿਊਜ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ ਆਦਿ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਫਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਲਫਜ਼ ਹੈ, ‘ਜੈਨੂਇਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ’ ਯਾਨਿ ਅਸਲੀ ਨਾਗਰਿਕ।
ਪਿੰਡ-ਦਰ-ਪਿੰਡ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 200 ਜਾਂ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬਣੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਸਮੇਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ, ਛੋਟੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਵਗ ਰਹੀ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਲਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਤਾੜ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਤਿੱਗੁਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਪਿਛੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਰਾਜ-ਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਸਫਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਸ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਮੈਂ ਇਕ ਦਿਲ ਕੰਬਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣੀ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਜੋ ਟਰੱਕ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਟਰੱਕ ਲੁੱਕ ਦੇ ਢੋਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਇਕ ਹੋਰ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਖਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲੁੱਕ ਨਾਲ ਲਿੱਬੜ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਰਕੁਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਂ, ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਜਦ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਲੁੱਕ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੇ ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਰੋੜ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਲਾ ਦਾਗ ਮਿਟਾ ਵੀ ਸਕਾਂਗੇ?”
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਅਮਲ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਾਮ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇਕ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਅਸਾਮੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੂਲਨਿਵਾਸੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੰਗਾਲੀ ਮੂਲ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ’ ਹੋਣ ਦਾ ਕਲੰਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮਿਟ ਜਾਵੇ; ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਅਸਾਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੱਖਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਵਿਚੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਦੀ ਸੂਚੀ ਛਾਪਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਪਿਛੋਂ ਆਖਰ 31 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ 19 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਦਾਦ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਆਂਢੀਆਂ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ, ਓਪਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਜਾ ਚੁਕੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਦਾਦ ‘ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਪਿਛੋਂ ਰਿਵਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਹਸਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੱਸਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾਅਨੁਲ ਦਾ ਨਾਂ ਜੈਨੁਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁਹੰਮਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਕ ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਰ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਭਾਰੂ ਤੁਅੱਸਬਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤੁਅੱਸਬ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹਨ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ 19 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ’ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸੌ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 1000 ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਜੱਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਮੈਂਬਰ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੱਜ ਹੋਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਵੀ ਤੁਅੱਸਬ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਸਮਾਜੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਪੈਮਾਨਾ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਂ ਘਰ ਵੇਚਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਘਰ। ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ।
ਐਨੇ ਬੜੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਪਿਛੋਂ ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਪਿਛੋਂ ਭਿਆਨਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਬੰਗਾਲੀ ਮੂਲ ਦੇ ਆਵਾਸੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਾਮੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਇਸ ਲਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 50 ਲੱਖ ‘ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ’ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ ਕਿ 19 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੇ ਗੈਰਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ (ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਬੰਗਾਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ‘ਲੀਗੇਸੀ ਪੇਪਰ’ ਜਮਾਂ ਕਰ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਹਿੰਦੂ ਜੋ ਘੱਟ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਸੀ)।
ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਜੇਲਾ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦੀ ਮੁਹਲਤ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ।
ਦੁਬਾਰਾ ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਪਾਗਲਪਣ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਕਵਿਤਾ ਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਸਮੂਹ ਉਭਰ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਕਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਵੀ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਜ਼ਲਾਲਤ ‘ਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਹੁਣ ਤਕ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਯਾਨਿ ਢਾਕਈਆ, ਮੈਮਨਸਿੰਘੀਆ, ਪਬਨਈਆ ਜਿਹੀਆਂ ਮੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਕਵੀ ਰੇਹਾਨਾ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ “ਮਾਂ” ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ:
ਮਾ ਤੁਮਾਰ ਕਾਛੇ ਆਮਾਰ ਪੋਰਿਸੋਈ ਦੀਤੀ ਤੀਤੀ ਬਿਆਕੁਲ ਓਆ ਝਾਈ (ਮਾਂ ਮੈਂ ਹੰਭ ਗਈ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸਦੇ ਦੱਸਦੇ)।
ਜਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਲੀ ਅਚਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਭੂਤ ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੀਆਂ ਕਵੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਗਈ, ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਅਸਾਮੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੇਹਾਨਾ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਜਾਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਅੱਗ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਵਾਂ ਉਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ, ਜੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਵਿਚ ਬੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਓ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰਬ-ਉਤਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ, ਚੰਗਿਆੜੀਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਸਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਘਾਲਿਆ ਨੇ ਅਸਾਮ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ‘ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ’ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਗਾ ਬਾਗੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ 22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ, ਵੱਖਰੇ ਨਾਗਾ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਨਾਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਖਫਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿਚ ਮੂਲ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬੰਗਾਲੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਅਤੇ ਤਣਾਓ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ (ਇਹ ਬਿਲ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਯਾਨਿ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਦਾ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਇਓਮੈਟਰਿਕ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੈਰਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਮਤ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮ ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਜਟਿਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਨਿਰੋਲ ਦੁਸ਼ਟ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਦੀ ਮੰਗ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਵਿਰਾਸਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਨਮ ਦੀ ਤਾਰੀਕ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲਖੂਖਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ‘ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ’ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਸਿਉਂਕ’ ਕਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਾਏਗੀ? ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਭੂਤ-ਅੰਕੜੇ ਉਛਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਆਰਥਕ ਖਲਾਅ ਨੂੰ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਚ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟ ਰਹੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਆਰ. ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੋਹਰੇ ਹਨ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ, ਉਜਾੜਨਾ ਅਤੇ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਦਰਜੇਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਤਰਸ ਅਤੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਵੇਂ ਦਲਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ, ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਲਈ ਹਮਲਾਵਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
1940 ਵਿਚ ਆਰ. ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਐਮ. ਐਸ਼ ਗੋਲਵਲਕਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਵੀ, ਅਵਰ ਨੇਸ਼ਨਹੁੱਡ ਡਿਫਾਈਨਡ’ (ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ) ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, “ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਸ ਮਨਹੂਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਨਸਲ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜਾਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਥੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗੱਦਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ, ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਹਨ… ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਸਲਾਂ… ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਰਹਿ ਤਾਂ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ… ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਅਧੀਨਗੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।”
ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, “ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਸਾਮੀ ਨਸਲ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਥੇ ਨਸਲੀ ਗੌਰਵ ਆਪਣੇ ਸਰਵੋਤਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਾਇਕ ਸਬਕ ਹੈ।”
ਗੋਲਵਲਕਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬਦਲ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ? ਇਹ 1935 ਦੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਨਿਊਨਬਰਗ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਆਰ. ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਰਾਈਖ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ‘ਲੀਗੇਸੀ ਪੇਪਰ’ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੋਧ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਾਈ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ-ਸਾਰੇ ਆਰ. ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਥੇ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਸਲੀ ਧਰਤੀ-ਪੁੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ 450 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਕੋਲ ਲੀਗੇਸੀ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਗੇ?
ਇਸੇ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਹਿਊਸਟਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਚ ਜੁੜੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਲੋਕ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਫਰਾਂਸ ਆਪਣੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਸਰਮਾਇਆ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਡਾਟਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਦੇ ਸਕੈਨ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਲਾਭ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੀ ਆਰਥਕਤਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਨ ਪੈ ਜਾਵੇ! ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਸੀਮਨਜ਼, ਵੇਅਰ ਅਤੇ ਆਈ. ਜੀ. ਫਾਰਬੇਨ ਤਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੌਣ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜ਼ਿਕਲੋਨ-ਬੀ (ਗੈਸ ਚੈਂਬਰਾਂ) ਦੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਨਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵਲੋਂ ਅੰਤ ਦੀ ਪੈੜਚਾਲ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਇਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
(ਸਮਾਪਤ)