ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੈਡਰਿਡ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ

ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ
ਸਪੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੈਡਰਿਡ ਵਿਚ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ‘ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਫ ਪਾਰਟੀਜ਼-25’ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਐਂਟਨੀਓ ਗੁਟਰਸ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਗਰੀਨਪੀਸ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੈਨੀਫਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ ‘ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ’ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਐਲਾਂਇਨ ਮੇਅਰ, ਜੋ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ 24 ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡਰਿਡ ਜਿਹੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾ ਹੋਇਆ।
ਮੈਡਰਿਡ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪੈਰਿਸ ਮੌਸਮੀ ਸੰਧੀ, ਜੋ ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਦੀ ਰੂਲ ਬੁਕ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ-ਕਾਰਬਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੀਜਾ ਮੁੱਦਾ ਪੈਰਿਸ ਮੌਸਮੀ ਸੰਧੀ ਵਿਚ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਟੀਚੇ ਵਧਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਟੀਚੇ ਦੇਣ ਦਾ ਸੀ। ਲੰਬੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ‘ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਫ ਪਾਰਟੀਜ਼-26’ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਕਾਰਬਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਖਾਕਾ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਕਿਓਟੋ ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕਾਰਬਨ ਕਰੈਡਿਟ ਦੀ ਦੂਹਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 4 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਾਰਬਨ ਕਰੈਡਿਟ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਾਰਬਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਾੜੀ ਡੀਲ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮੌਸਮੀ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਗਰੀਸ ਫੰਡ ‘ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸੌ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਤੀਜਾ ਮੁੱਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਮੌਸਮੀ ਸੰਧੀ ਵਿਚ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟੀਚਿਆਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੈਵਿਕਾਂ ਲਈ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੈਰਿਸ ਮੌਸਮੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 3 ਤੋਂ 4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੈਵਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਕਿਆਸੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ 22 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ‘ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇਨ ਸਾਇੰਸ’ ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2010 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦਾ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੈਰਿਸ ਮੌਸਮੀ ਸੰਧੀ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਇਕ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਉਸ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਿਛੋਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਲਟਾ ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਆਂਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਕਾਰਬਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਚੀਨ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ 10,065 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੌਂ ਵਧ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ-ਅਮਰੀਕਾ, ਭਾਰਤ, ਰੂਸ, ਜਾਪਾਨ, ਜਰਮਨੀ, ਇਰਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ (10,949 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਚੀਨ, ਜੋ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ 28 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਮੌਸਮੀ ਸੰਧੀ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਪਿਛੋਂ 2030 ਵਿਚ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਗਾ।
ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਾਂ 2015 ਤੋਂ 2019 ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਇਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਲਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਮੌਸਮੀ ਸੰਧੀ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਚੁੱਪ ਸਾਧੀ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਓਟੋ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਰਿਸ ਮੌਸਮੀ ਸੰਧੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵ 2020 ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਘੇਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕਿਓਟੋ ਸੰਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ।
ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਛੱਡਣ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਹੀ ਪੈਰਿਸ ਮੌਸਮੀ ਸੰਧੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ 16 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਔਸਤਨ 16.6 ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ 13 ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ 2018 ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਇਕ ਸਦੀ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ 1.8 ਡਿਗਰੀ ਫਾਰਨਹਾਈਟ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ 3 ਡਿਗਰੀ ਫਾਰਨਹਾਈਟ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਭਰਿਆ।
ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ 2018 ਵਿਚ 12 ਮਿਲੀਅਨ ਰਕਬੇ ਤੋਂ ਦਰਖਤ ਕੱਟੇ ਸਨ, ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ 71 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਕਟਾਈ ਵੀ ਧਰਤੀ ਉਤਲੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2010 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਇਕੱਲੀ ਕਾਰਬਨ ਗੈਸ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ 11 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੈਡਰਿਡ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਲਗਭਗ 80 ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟਾਪੂ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ (ਪੋਲੈਂਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ), ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਮੌਸਮੀ ਸੰਧੀ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਟੀਚਿਆਂ ਤੋਂ 2020 ਵਿਚ ਵੱਧ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵੀ ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਕਾਰਬਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ 44 ਫੀਸਦੀ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਤਾਂ ਕੀ ਭਰਨੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਆਂਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਬਾਰੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਈ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਤੋਂ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਾਧੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ 2030 ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 8 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁਕਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਣ।