ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਬਾਸ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਫੋਨ: 91-98552-59650
ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਾਇਰ ਮੁਜੱਫਰ ਰਿਜ਼ਮੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਇਕ ਸ਼ੇਅਰ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ,
ਯੇਹ ਜਬਰ ਭੀ ਦੇਖਾ ਹੈ ਤਾਰੀਖ ਕੀ ਨਜ਼ਰੋਂ ਨੇ,
ਲਮਹੋਂ ਨੇ ਖਤਾ ਕੀ ਥੀ ਸਦੀਓਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਪਾਈ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਬਿਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿਲ, ਜੋ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਥੇ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜਿਥੇ ਜਪਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੌਰਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, “ਅਸਾਮ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਂਗ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ‘ਨੀਰੋ’ ਬੇਖਬਰ ਹਨ।…ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲੰਕਾ ਸਾੜੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣਗੇ।”
ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਲੇਖ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿਲ (ਕਾਨੂੰਨ) ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਅਤੇ 21 ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲ ਸਮਾਨਤਾ, ਜਿਉਣ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 23 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 1996 ਦੇ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਚਕਮਾ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕ ਵੀ ਚਕਮਾ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਪ੍ਰਸਿਧ ਦੱਖਣੀ ਐਕਟਰ ਅਤੇ ਮੱਕਲ ਨਿਧੀ ਮਯੱਮ (ਐਮ. ਐਨ. ਐਮ.) ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕਮਲ ਹਾਸਨ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, “ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।…ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਇਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿਣ, ਜੋ ਭੇਦਭਾਵ ਹੈ।”
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਕਿਸ ਕਦਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ. ਐਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀਡਮ (ੂੰਛੀ੍ਰਾਂ) ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ‘ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਤਮਾਮ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਧਰ ਓਲੰਪਿਕਸ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਬਾਕਸਰ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਵਿਅੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, “ਜਦੋਂ ਮਸਾਲਾ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਲਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ‘ਪਿਆਜ਼’ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।”
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, “ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਅਤੇ ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ Ḕਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਘਾਤਕ ਜੋੜ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।…ਇਹ ਬਿਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ Ḕਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 16 ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ (ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ, ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ)।
ਉਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਤਰਜਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਰਾਬਰ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਸਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ।”
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਬਾਡੀ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਜਾਂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਚੀਫ ਮਿਸ਼ੈਲ ਬਾਚਲੈਟ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਜੈਰਮੀ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਜਨੇਵਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਾਨੂੰਨ (ਤਰਮੀਮ) 2019 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਨਾਲ ਲਿਪਤ ਹੈ।…ਇਹ ਤਰਮੀਮਸ਼ੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਨਸਲੀ ਜਾਨਿਬਦਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਦੋਇਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਤਮਾਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਇਕ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਟੇ ਦਾ ਵਣਜ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਉਸ ਕੌਮ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਤਿਤਵ ਨੂੰ ਬੌਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤੇ ਬੇਇਮਾਨੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਸੱਤਾ ਰੂੜ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਹੱਥ ਲਾਠੀ ਹੈ; ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ‘ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਠੀ, ਉਸ ਦੀ ਮੱਝ।’ ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਇਹ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਕ ਲਾਠੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ; ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੌਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼, ਉਸ ਨੂੰ ਉਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਧੁੱਪ-ਛਾਂ ਵਾਂਗ ਆਉਂਦੀਆਂ-ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਮਝਦਾਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਅਸਤਿਤਵ ਵਿਚ ਨਿਮਰਤਾ, ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਹਲੀਮੀ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਫਲਦਾਰ ਦਰਖਤ ਦੀ ਇਹ ਖੂਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਫਲ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੋ ਨਫਰਤ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸੱਭੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਦੁੱਖ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਕ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ,
ਮਜ਼ਹਬ ਕੇ ਨਾਮ ਪਰ ਯੇਹ ਫਸਾਦਾਤ ਦੇਖ ਕਰ,
ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਗਮਜ਼ਦਾ ਤੋ ਮੁਸਲਮਾਂ ਉਦਾਸ ਹੈ।