ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਅਤੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਪਿੱਛੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਜਾਂ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ।
ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਬਰੀ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਉਥੇ ਬੇਕਸੂਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਜਾ-ਭਜਾ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ। ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ ਹੋ ਗਏ। ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਝਾੜੀਆਂ ‘ਚ ਛੁਪ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਕਰੀਬ 100 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਤੜਕੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਦਰਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ, “ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਥੇ ਜਾਵਾਂਗੀ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ (ਲਿੰਚਿੰਗ) ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਭਲਕੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।”
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਤੇ ਇਸ ਅੰਨ੍ਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਪਿੱਛੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਨਿੱਤਰ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰੋਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਈਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵਿਖਾਵੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਇਸਾਈ, ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਕਟ ਵਿਚੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਵਿਰੁੱਧ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੜੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਹਾਟੀ ਵਿਚ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ 19 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਤੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਥ ਕੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੀਆ, ਹਜ਼ਾਰਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਲੋਕ ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਇਸ ਲਈ ਹੋਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।