ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ ਐਸ ਐਸ) ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਨਵਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ/ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਮਾਤ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦਾ ਕਾਡਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਅਤੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਵਰ੍ਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕ ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ-ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂਈਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਜਾਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ., ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ., ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 12 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਫਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਤੇ ਵਰ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਕ ਕਦਮ ਅਗਾਂਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ਼ ਏ. ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਪਥਰਾਓ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੱਸਾਂ ਸਾੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਭਾਵ ਪੁਲਿਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਸਾ ਵਰ੍ਹਾਏਗੀ।
ਉਧਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਰੰਗ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਔਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰ ਲਵੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿਲ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਉਂਜ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ, ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤਕ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਸਾਮ ਲਈ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਭ ਆਗੂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਆਈ ‘ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਹਰ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਜਾਂ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਪੱਖੀ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਕਮੁੱਠ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਠੁੱਕਦਾਰ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਖੜੋਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਹ ਤੇ ਰੋਸ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਭਰਵੇਂ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੇ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਗਾਈ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ, ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਲਗਦਾ। ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪੁਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗੀ।