ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸੋਧੇ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਅਸਾਰ ਬਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2019 ਨੂੰ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 7ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਤਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਪੰਜਾਬ, ਕੇਰਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਜਿੰਨੀ ਫੁਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਨੀ ਹੀ ਫੁਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਉਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਇਸ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬਿਲ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਹਾਂ ਉਤੇ ਵੰਡਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣਗੇ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੱਸ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿੱਚੂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣ ਦੇ ਲਏ ਅਹਿਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।