ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਦਾ 4100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦਿਨ ਵੇਖਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਡਿਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ 34 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਉਧਾਰ ਨਾਲ ਹਾਲਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੁਧਰ ਸਕੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੀ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਉਤੇ ਉਤਰ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 31,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹਲਕੀ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਵਿਚ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਫਾਲੂਸ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਉੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 19 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਅਪਾਹਜਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਜਾਈ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਆਟਾ-ਦਾਲ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕਰਜ਼ਈ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਨਸਪ, ਪਨਸੀਡ, ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੀਲੇ, ਪੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਅਮਲੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਲਈ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਧੇ-ਪਚੱਧੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤਾਂ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਲਾ-ਲਾ ਕੇ ਹਾਰ-ਹੰਭ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਨਿਭਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ‘ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ 2002 ਤੋਂ 2007 ਤੱਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ ਵਧਾਇਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀ ਬਗਾਵਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਪਰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲਾਵਾ ਕਦੋਂ ਫਟ ਜਾਵੇ।