ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਣਗਿਣਤ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀ.ਐਸ਼ਐਫ਼ ਦੀ ਕਮਾਨ ਵੀ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ।
-ਸੰਪਾਦਕ
ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਖਬਾਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ, ਸਮੂਹਿਕ, ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਰਜਨਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਨਿਆਇਕ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੁਰਮਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕਿਸੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਆਦਮੀ ਹਾਥੀ ਬਾਰੇ ਉਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ, ਪੁਲਿਸ, ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅੱਜ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ‘ਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਕਾਰਨ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਤੇ ਦਹਾਕਾ ਦਰ ਦਹਾਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਿੱਘਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿਉ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਸ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਆਦਿ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਬੈਂਡ-ਏਡ’ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਸਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰਾ-ਅਖਤਿਆਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਪਰ ਜਾਂਚ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਡਿੱਗਦੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਮੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠਦੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਬਦਲਵੇਂ (ਭਾਵ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਾਲੇ) ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪਹੁੰਚ ਹੋਰ ਨਿੱਘਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਨਿਘਾਰ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਮੱਧ-1960ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਖਾਸਕਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਅਣਐਲਾਨਿਆ ਮਕਸਦ ਇਸ ਅਦਾਰੇ (ਪੁਲਿਸ) ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਥਾਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਤਬਾਦਲੇ, ਇਨਾਮ ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਲੀ ਇਸ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੰਮ-ਢੰਗ ਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਭਵਿਖ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗੇ/ਅੱਛੇ ਬਣਨ ਵਿਚ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਨਿੱਘਰਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਤਲ, ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ, ਅਗਵਾ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਆਦਿ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਘਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮ-ਢੰਗ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਆਦਿ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਾਇਲੀ ਪੱਟੀਆਂ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਉਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਸਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਤੇ ਉਭਾਰ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਮਾਂ ਪੈ ਕੇ ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ।
ਇਸ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਗੈਰਰਵਾਇਤੀ ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਲਏ ਗਏ। ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਆਖੀਏ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਖਾਤਮਿਆਂ ਤੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਲਹਿਰਾਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਕੁਝ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਗੈਰਰਵਾਇਤੀ ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੇ ਲੁਕਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਰਾਹੀਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਇਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਸਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ।
ਇਉਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਫਰਜ਼ਾਂ, ਭਾਵ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਗੈਰਮਾਮੂਲੀ ਵਤੀਰਾ ਹੀ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਆਮ ਵਤੀਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ; ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਅਦਾਰਾ, ਇਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਸਾਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਇੰਝ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਦਾ ਡਰ-ਭੈਅ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉੱਡ-ਪੁੱਡ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੇ। ਉਂਝ, ਮਸਲਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅੰਦਰ ਵਧੀਆ ਅਫਸਰ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ, ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਬਦ-ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਭਾਰ ਢੋਈ ਜਾਈਏ।
ਅੱਜ ਇਸ ਮਹਾਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਬੇਵਸੀ ਦਾ ਆਲਮ ਤਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਰ-ਚੁਫੇਰੇ ਅਧੋਗਤੀ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਬੌਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੌਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਦਸੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਕਾਬ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਚਾਰ-ਚੁਫੇਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੇਆਸ ਤੇ ਬੇਆਸਰਾ ਹਨ, ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁਲਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤਨ ਉਤੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਪੈਰੀਂ ਮੌਜੇ ਨਹੀਂ; ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਅੰਕਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚਾਨਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲਕੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਵਾਂਗ (ਅਸਾਮ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝਟਕਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ।
ਦਿਸਹੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਜਿਊੜੇ ਲੱਭਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ, ਸਾਵੇਂ ਭਵਿਖ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।