-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਾਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਉਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਆਪਣੇ ਨੇੜ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਆਗੂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭੜਕਦੇ ਹਨ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਠੀਕ, ਉਸ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਧਾਰਨਾ ਹੇਠ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ।
ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਵੇਖੇ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਇਨਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜੋ ਹਾਕਮ ਉਸ ਵਕਤ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਉਹੀ ਪਿਛੋਂ ਉਸ ਦੇ ਬਗਲਗੀਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਸਗੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਏਦੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋਣ ਵਿਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੈਰ ਮਿੱਧਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਾਬ੍ਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੋਏ ‘ਹਾਓਡੀ ਮੋਦੀ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ, ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ’ ਦਾ ਮੰਤਰ ਸਿੱਖਾਉਣ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਨੂੰਨ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਬ੍ਹ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭੁਗਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੀ ਖੇਡ ਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਇੱਕੋ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤਣ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਹਫਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਗੇੜਾ ਲਾਉਣ ਮੌਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਉਚੇਚੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹੋ ਖੇਡ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਖੁਦ ਬੋਰਿਸ ਜਾਨਸਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਰਸੀ ਖਾਤਰ ਜਨੂੰਨ ਭੜਕਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ।
ਐਨ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਮੋਦੀ-ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਰਵਾਨੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਵਾਂ ਦਾਅ ਖੇਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਪਿਛੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤਕ ਆਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇੱਕ ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੌਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਹੀਜ-ਪਿਆਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਸੇ ਆਸਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਕਾਹਲੇ ਸਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਥੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਅਸਾਮ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਟਿਕੇ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਮੁੱਕ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਥੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜੋ ਮੰਗ ਉਠੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਬਣਨ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਂਗ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇੱਕ ਦਲ-ਬਦਲੂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਈ।
ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਚਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਵਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਭੜਕ ਪਏ। ਜਿਸ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਤੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਭੜਕੇ ਹਨ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਏ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ।
ਅਸਾਮ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੱਢਣੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਭੜਕ ਪਏ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਇਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਲੋਕ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ .ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਅਸਾਮ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆਏ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੈੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪੰਜ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਥੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਆੜਾ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਸੱਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜੀ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਂਭੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ, ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਵਾਹ ਕੇ ਡੰਗ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਉਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਹਿਣ ਵਗਣਾ ਹੈ, ਹਾਲਤ ਉਥੇ ਵੀ ਸੁਖਾਲੀ ਨਹੀਂ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਇਧਰ ਚੀਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਧਰ ਵੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਹੱਥੋ-ਪਾਈ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਓਧਰ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਰਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੰ ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਮਿਆਮਾਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਹੱਦਾਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਅਭੀ-ਨਭੀ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜ ਪੈਣ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖੜ੍ਹਨ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਸੁਖਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ।
ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਧਾਰਾ 5 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ ਅਤੇ (ਏ) ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ (ਬੀ) ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ (ਸੀ) ਜੋ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।’
ਇਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਨੂੰ 48 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਥੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਪੜ੍ਹਨ ਪਿਛੋਂ ਇਥੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ? ਧਾਰਾ 14 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੂਹਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਰਾਜ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।’
ਇਥੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 14 ਵਿਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ’ ਦੀ ਗੱਲ ਦਰਜ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ’ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ, ਉਹ ਪੱਕਾ ਵਾਸੀ ਹੋਵੇ, ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ’ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੇਠ ਮਿਲਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੌਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫੋਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਧਿਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਮੱਦ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕੱਛ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਮੂੰਗਲੀ ਮਾਰਨ ਜਿਹਾ ਰਿਵਾਜ ਪੈ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਤੋੜਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਰੁਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਹਰ ਕਦਮ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਕੀ?