ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ
ਇਸ ਦੌਰ-ਏ-ਤਰੱਕੀ ਕੇ
ਅੰਦਾਜ਼ ਨਿਰਾਲੇ ਹੈਂ,
ਜ਼ਿਹਨੋਂ ਮੇਂ ਅੰਧੇਰੇ ਹੈਂ
ਸੜਕੋਂ ਪੇ ਉਜਾਲੇ ਹੈਂ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਬਰਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੋਹ ਉਠਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਜਯਾ ਬੱਚਨ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਜਬਰਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ‘ਲਿਚਿੰਗ’ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ।
ਅਨੇਕਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਆ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਬੜੀ ਸੁਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ।
ਜਬਰਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁਖ ਘਟਨਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਟਰਨਰੀ ਔਰਤ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ 4 ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾੜ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ‘ਬਹਾਦਰੀ’ ‘ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਫੁੱਲ ਬਿਖੇਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਹਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ; ਪਰ ਹੁਗਲੀ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲਾਕੇਟ ਚੈਟਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦੇਣਾ।
ਜਬਰਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਾਨਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਪਿਛੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਸਾੜਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੱਰੇਆਮ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲਮਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ, ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਤਲੇ ਚੱਟਣ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਸੁਸਤ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹੈ। ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਬਰਜਨਾਹ ਦੇ ਨਿਰਭਇਆ ਕਾਂਡ ਦਾ ਨਿਆਂ ਅੱਜ ਤਕ ਲਮਕਦਾ ਹੀ ਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਤਲੇ ਚੱਟਣ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਸੂਮ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬਰੀ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ, ਜਿਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ।
ਉਨਾਓ, ਯੂ. ਪੀ. ਵਿਚ ਕੇਸ ਭੁਗਤਣ ਜਾ ਰਹੀ ਜਬਰਜਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿਚ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਬਰਜਨਾਹ ਪਿਛੋਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਮ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਖੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਜੂੰਅ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕਠੂਆ ਇਲਾਕੇ ਦੀ 7 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਖੱਟਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਦੁਲਹਨਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੌਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੀ ਕੋਝਾ ਰੂਪ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਕਰੀਬ 35,000 ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਆਏ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹਨ। ਸਾਲ 2018 ਨਾਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ 10% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਖਾਨਦਾਨੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਦਬਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਵਿਚ ਜਾਂਗਲੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਪੱਖੀ ਹਨ। ਅਜੋਕਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵੀ ਔਰਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹਮ ਖੁਲ੍ਹੀ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਕਾਮ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਓਸ਼ੋ ਰਜਨੀਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹਿੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕਾਮ ਚੇਸ਼ਟਾ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਭੋਗੀ ਅਤੇ ਰੋਗੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜੋਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੀੜਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਖੇ ਰਸਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵਲ ਮੁੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਥੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪਾਵਨ, ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਰੱਬੀ ਅਰਥ ਮਿਲਣੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਚਲਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿਚ ਜਬਰਜਨਾਹ ਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਸਾ ਰਾਮ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜਿਹੇ ਸਾਧੂ (ਸਵਾਦੂ) ਅੱਜ ਇਸੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਰ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿਚ ਢਕੀ ਰਿੱਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ। ਆਸਾ ਰਾਮ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਚੌਕੀਆਂ ਭਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਪੜਤਾਲ ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।