ਅਸਾਮ ‘ਚ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਖੌਫ

ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਉਦੈ-3
ਬੁੱਕਰ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿਧ ਲੇਖਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਇਹ ਲੰਮਾ ਪਰਚਾ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਵਿਚ ਜੋਨਾਥਨ ਸ਼ੈਲ ਯਾਦਗਾਰੀ ਲੈਕਚਰ-2019 ਦੌਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਪਨਪ ਰਹੇ ਭਿਆਨਕ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਲਿਖਤਾਂ ਵਾਂਗ ਲੇਖਕਾ ਨੇ ਇਸ ਪਰਚੇ ਵਿਚ ਵੀ ਅਣਗਿਣਤ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਿਖਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪਾਠਕ ਪਿਛਲੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁਕੇ ਹਨ; ਐਤਕੀਂ ਇਸ ਪਰਚੇ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹਾਂ।

-ਸੰਪਾਦਕ

ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ
ਅਨੁਵਾਦ: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ

(ਲੜੀ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪਿਛਲਾ ਅੰਕ ਦੇਖੋ)
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਉਸ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤਕ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਾਟੀ, ਕਬਰਾਂ ਨਾਲ ਢਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਝੱਲਿਆ-ਜੰਗ, ਪੈਸਾ, ਤਸੀਹੇ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ, ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹਤਿਆਰੇ ਕੱਟੜਪੱਥੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ (ਹੁਣ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਗੂ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਸਾਲ ਤਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਕਰਫਿਊ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਫੋਨ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ‘ਆਮ’ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਆਮ ਹੋਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫੌਜ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਤੇ ਨਾਂਮਾਤਰ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਹਿਜ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਸੁੰਨੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬਗੀਚਿਆਂ ਵਿਚ ਸੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ਭਲਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ! ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਮਝਣਗੇ। ਹੁਣ ਤਕ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਗੈਰ-ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ (ਜੀ ਹਾਂ ਗਰੀਬ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੀਬ ਹੀ ਐਸੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ)। ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਘਿਨਾਉਣਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬੇਹੱਦ ਘਿਨਾਉਣਾ।
ਛੇਤੀ ਹੀ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟੀ. ਵੀ. ਸਟੂਡੀਓ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਬਹਿਸਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਝੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਐਸਾ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਫੌਜ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਜੀ ਰਹੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਰਲਗੱਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਸ ਇਕ ਹੀ ਚਾਰਾ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦੇਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਸਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਹਿੰਸਕ, ਬੋਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
ਭਲਾ ਇਹ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਗ ਕਿਉਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ? ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ? ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਐਸਾ ਖੋਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰਾ ਨਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਐਸਾ ਹੋ ਵੀ ਚੁਕਾ ਹੈ।
ਹਿਊਸਟਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਚ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਹੱਤਵ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੰਭ ਚੁਕਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਟੈਂਟਾ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਪਰ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਸੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਧ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ; ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹਨ। ਹਿਊਸਟਨ ਵਿਚ ਆਏ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਾਲੀਡੇ ਹੋਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਹੋਵੇ।
‘ਹਾਓਡੀ ਮੋਦੀ!’ ਅਸਾਮ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ.) ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਗਾਇਬ ਮਿਲਣ ਦੇ 22ਵੇਂ ਦਿਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅਸਾਮ ਵੀ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਈ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪਨ ਰਾਜ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਅਤੇ ਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਇਥੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯੁੱਧ ਤੇ ਘੁਸਪੈਠਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਅਤੇ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਚੋਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੇ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤਕ ਬਾਰੂਦ ਦਾ ਢੇਰ ਬਣ ਚੁਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਦਰਾੜਾਂ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। 1826 ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼-ਬਰਮਾ (ਹੁਣ ਮਿਆਂਮਾਰ) ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਰਮਾ (ਮਿਆਂਮਾਰ) ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਥੇ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਥੇ ਵਸੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਰਲੀ ਸੀ। ਇਥੇ ਬੋਡੋ, ਸੰਥਾਲ, ਕਚਾਰ, ਮਿਸ਼ਿੰਗ, ਲਾਲੂੰਗ, ਅਹੋਮੀ ਹਿੰਦੂ, ਅਹੋਮੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਜਿਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਜਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈਅ, ਜੋ ਇਸ ਤਵਾਜ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਜਾਂ ਉਸ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣੇ, ਉਹ ਸੰਭਾਵੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
1826 ਵਿਚ ਇਸ ਤਵਾਜ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਗਏ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਲਕ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਲਗਭਗ ਤਮਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੰਗਾਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈਆਂ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ 1877 ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਾਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਤਵਾਜ਼ਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਾਮੀ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝ ਗਿਆ, ਜੋ ਹੁਣ ਦੋ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ।
19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਚਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮੁਆਫਕ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਚਾਹ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿਚ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੱਧ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਹਾਜ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਚਾਹ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਸਾਮ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਹਨ, ਪਰ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਨੀਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਹ ਬਾਗਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਭੱਤਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ।
1890 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਤਰਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚਾਹ ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇਸ ਕਦਰ ਹੋ ਚੁਕਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਵੱਧ ਚਾਹ ਦੇ ਬਾਗ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ਦੇ ਉਪਜਾਊ, ਦਲਦਲੀ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਡੁੱਬਦੇ-ਤਰਦੇ ਟਾਪੂਆਂ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸਨ, ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਆਉਣ ਲਈ ਭਰਮਾਇਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਅਸਾਮ ਦੇ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਤਰਾਈ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਮੀਨ ਲਗਭਗ ਲਾਵਾਰਿਸ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸਾਮੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਧਾਰਨ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਉਤਪਾਦਕ’ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ‘ਚ ਪਰਵਾਸੀ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲ ਸਾਫ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੀ ਦਲਦਲੀ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਕੇ ਅਨਾਜੀ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਪਟਸਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ। 1930 ਤਕ ਪਰਵਾਸ ਨੇ ਇਥੋਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਤਵਾਜ਼ਨ ਅਤੇ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਅਸਾਮ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਾਤੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤਣਾਓ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਣਾਓ ਉਸ ਵਕਤ ਘੱਟ ਹੋਇਆ, ਜਦ 1937 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ‘ਮੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ’ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਵਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਅਸਾਮੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੁ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਅਸਾਮੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛੋਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਸਾਮ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੇਰਬਦਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਰੀਬ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ। 1905 ਵਿਚ ਜਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਾਮ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਢਾਕਾ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਅਸਾਮ ਦੀ ਪਰਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਹੁਣ ਪਰਵਾਸੀ ਨਾ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਿਛੋਂ ਜਦ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸਾਮ ਖੁਦ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬੰਗਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਰਵਾਸੀ ਹੋ ਗਈ। 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਪਿਛੋਂ ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਵਸੇ ਬੰਗਾਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਵੰਡ ਪਿਛੋਂ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ‘ਚ ਬੰਗਾਲੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ, ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਏ। ਇਸ ਪਿਛੋਂ 1971 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਨਸਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ। ਮੁਕਤੀ ਯੁੱਧ ਪਿਛੋਂ ਨਵਾਂ ਮੁਲਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ।
ਇਉਂ ਅਸਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛੋਂ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੁਲਕ ਬਦਲ ਗਏ, ਝੰਡੇ ਬਦਲ ਗਏ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਫੈਲੇ, ਜੰਗਲ ਸੁੰਗੜ ਗਏ, ਦਲਦਲੀ ਜਮੀਨ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਹੜੱਪ ਲਈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਦਰਾੜਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੈ ਕੇ ਕਠੋਰ ਅਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਖਰ ਹੈ। ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੁਲਕਾਂ ਚੀਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ‘ਹੱਕੀ ਯੁੱਧ’ ਲੜਨ ਦਾ ਮਾਣ ਨਿਆਂ ਜਾਂ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ।
ਇਸ ਨਿਆਰੇ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠੀ। ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ’ ਦਾ ਅਰਥ ਭਾਰਤ ਘੱਟ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 1979 ਅਤੇ 1985 ਦਰਮਿਆਨ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਚੱਲੇ ਅਸਾਮੀ ਕੌਮੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 1951 ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲੇ ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੰਸਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਅਸਾਮੀ ਕੌਮੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ‘3-ਡੀ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਗੂੰਜ ਉਠਿਆ-ਡਿਟੈਕਟ, ਡਿਲੀਟ ਐਂਡ ਡੀਪੋਰਟ (ਪਤਾ ਲਗਾਓ, ਹਟਾਓ ਤੇ ਕੱਢ ਦਿਓ)। ਨਿਰੋਲ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 50 ਤੋਂ 80 ਲੱਖ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਤਲ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ, ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਨੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਤੇ ਬੇਲਗਾਮ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। 1979 ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੰਗਾਲੀ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਰੰਗਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 1983 ਵਿਚ ਨੇਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਛੇ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਬੰਗਾਲੀ ਮੂਲ ਦੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ (ਅਣਅਧਿਕਾਰਕ ਅੰਕੜੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੁੱਗਣੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ)। ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਤਲ ਗੁਆਂਢੀ ਪਹਾੜੀ ਮੂਲਨਿਵਾਸੀ ਸਨ। ਇਹ ਕਬੀਲਾ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਤੱਤੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮੂਲਵਾਸੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਚਾਨਕ ਹੋਈ ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹਿੰਸਾ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਭੇਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਾਨਾਫੂਸੀ ਕਰਦੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੇ ਆਰ. ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਭੜਕਾਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ‘ਵ੍ਹੱਟ ਦਿ ਫੀਲਡਜ਼ ਰਿਮੈਂਬਰ’ ਵਿਚ ਇਕ ਬਜੁਰਗ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ’ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜਲੂਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਰਦੇ ਵਕਤ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬੋਲ ਸਨ, “ਬਾਬਾ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਾਂ?”
1985 ਵਿਚ ਅਸਾਮ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਲਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 24 ਮਾਰਚ 1971 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਪਿਛੋਂ (ਇਸ ਦਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਸੀ) ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਦਾ ਮਕਸਦ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ‘ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ’ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਮੂਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕਰਨਾ ਸੀ।
1983 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਆਵਾਸੀ (ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਬਾਇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ) ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ’ ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਵੋਟਰ ਯਾਨਿ ਡੀ-ਵੋਟਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਆਈ. ਐਮ. ਡੀ. ਟੀ. ਐਕਟ’ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੋਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ।
1997 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੀ-ਵੋਟਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਲਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ’ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਹਨ, ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬਣੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਥੇ ਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
2005 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਈ. ਐਮ. ਡੀ. ਟੀ. ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ‘ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਆਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਕਰੀਬ ਅਸੰਭਵ ਸੀ।’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ, “ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਾਰਨ ਅਸਾਮ ਰਾਜ ਬਾਹਰਲੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਲ ਅਸਾਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ।
2013 ‘ਚ ਅਸਾਮ ਪਬਲਿਕ ਵਰਕਸ ਨਾਂ ਦੇ ਐਨ. ਜੀ. ਓ. ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਆਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਖੁਦ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਹੈ।
ਦਸੰਬਰ 2014 ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਕੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 50 ਲੱਖ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਠਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ! ਕੀ ਐਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ? ਤੇ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪੈਸਾ ਤੇ ਕਰੀਬ 52,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗਣੇ ਸਨ?
ਦੂਰਦਰਾਜ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਸ ਕਾਗਜ਼ਾਤ, ‘ਲੀਗੇਸੀ ਪੇਪਰ’ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ 1971 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡੇਢ ਸਤਰ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਗਰੀਬ ਅਨਪੜ੍ਹ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ, ਕਾਨੂੰਨ, ਕਾਗਜ਼ਾਤ, ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਕੜ-ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
(ਚਲਦਾ)